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समसामयिकी मई - 2018

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विषय सूची

1. राजव्यिस्था और सवंिधान 6

1.1 सूचना का ऄवधकार ऄवधवनयम और लोक प्रावधकारी ....................................................................................................... 6

1.2 सरकारी मुकदमों की ऄवधकता ................................................................................................................................... 8

1.3. राज्यसभा के वनयमों की समीक्षा .............................................................................................................................. 10

1.4. विशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भूवमका ............................................................................................................... 11

1.5 आलेक्ट्रॉवनक रूप से सम्प्प्रेवषत डाक मतदान प्रणाली (ETBPS) ......................................................................................... 12

2. ऄतंरराष्ट्रीय सबंधं 13

2.1. जनरल डाटा प्रोटेक्ट्शन रेगुलेशन ............................................................................................................................... 13

2.2. भारत-ऄमेररका समझौते ........................................................................................................................................ 15

2.3 रैक-II कूटनीवत .................................................................................................................................................... 16

2.4 ककशनगंगा पररयोजना ............................................................................................................................................ 17

2.5. पाककस्तान के वगलवगत-बावटटस्तान अदशे पर भारत की अपवि ..................................................................................... 18

2.6 भारत-आंडोनेवशया ................................................................................................................................................. 19

2.7 इरान परमाणु समझौता .......................................................................................................................................... 20

2.8. चीन - बुर्ककना फासो के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर ...................................................................................................... 21

2.9. कोलंवबया बनेगा नाटो का सदस्य ............................................................................................................................. 22

3. ऄथथव्यिस्था 23

3.1. गन्ना मूटय वनधाथरण .............................................................................................................................................. 23

3.2. हररत क्ांवत – कृषोन्नवत योजना ............................................................................................................................... 24

3.3. सूक्ष् म िंसचाइ कोष ............................................................................................................................................... 25

3.4. अर्टटकफवशयल आंटेलीजेंस के ईपयोग द्वारा वप्रवसजन फार्ममग ............................................................................................ 27

3.5. भारत के कर अधार का विस्तार .............................................................................................................................. 27

3.6. कॉपोरेट पयाथिरण दावयत्ि ..................................................................................................................................... 28

3.7. शेल कंपवनयों पर कायथ बल की ररपोटथ ........................................................................................................................ 29

3.8. व्यापार ईपचार महावनदशेालय ............................................................................................................................... 30

3.9. तटीय व्यापार कानून ............................................................................................................................................. 31

3.10. मुक्त व्यापार समझौते और ईनकी लागतें .................................................................................................................. 32

3.11. प्रावधकृत ऄपतटीय प्रवतभूवत बाजार ....................................................................................................................... 33

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3.12 सरकारी बचत संिर्द्थन ऄवधवनयम ........................................................................................................................... 34

3.13 राष्ट्रीय प्रवशक्षुता संिर्द्थन योजना में वनजी भागीदारी .................................................................................................... 35

3.14. ‘ररन्यूएबल एनजी पॉवलसीज़ आन ए टाआम ऑण रांजीशन’ ररपोटथ ................................................................................... 35

3.15. पतरातू सुपर थमथल पॉिर प्रोजेक्ट्ट .......................................................................................................................... 38

3.16. रणनीवतक तेल ररजिथ .......................................................................................................................................... 39

3.17. माल भाडा गवलयारों का पररचालन शीघ्र ................................................................................................................ 39

3.18. नभ (भारत के वलए ऄगली पीढी के विमान पत् तन वनमाथण पहल ................................................................................... 40

4. सरुक्षा 41

4.1. िामपंथी ईग्रिाद के वनयंिण की नइ पहलें .................................................................................................................. 41

4.2. ऄंडमान में जॉआंट लॉवजवस्टक्ट्स नोड .......................................................................................................................... 41

4.3. “नेटिकथ फॉर स्पेक्ट्रम” प्रोजेक्ट्ट ................................................................................................................................. 42

4.4. वपनाक रॉकेट ...................................................................................................................................................... 42

5. पयाथिरण 43

5.1. सामुदावयक िन संसाधन ........................................................................................................................................ 43

5.2. जैि ईंधन पर राष्ट्रीय नीवत - 2018 .......................................................................................................................... 45

5.3. बायोमास अधाररत सह-ईत्पादन पररयोजनाओं हतेु कायथक्म .......................................................................................... 47

5.4. धूल भरी अंवधयां ................................................................................................................................................. 48

5.5. नुकसान और क्षवत पर सुिा विशेषज्ञ संिाद ................................................................................................................. 49

5.6. स्िच्छ िायु- भारत पहल ...................................................................................................................................... 51

5.7. भारतीय नकदयों में विषाक्तता ................................................................................................................................ 52

5.8. जहाजरानी ईद्योग से GHG ईत्सजथन ........................................................................................................................ 54

5.9. भारतीय जैिविविधता पुरस्कार, 2018 ..................................................................................................................... 55

5.10. दवक्षण एवशया िन् यजीि प्रितथन नेटिकथ (SAWEN) ................................................................................................... 56

5.11. िंसधु डॉवटफन (भूलन ......................................................................................................................................... 56

5.12. ब्लैक पैंथर /काला तेंदअु ...................................................................................................................................... 57

5.13. गज यािा ......................................................................................................................................................... 58

5.14. राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान कें द्र............................................................................................................................... 59

6. विज्ञान एि ंप्रौद्योवगकी 61

6.1. रांस फैट ............................................................................................................................................................. 61

6.2. पैकेज्ड GM खाद्य पदाथों की लेबिंलग के वलए नए मानदडं ............................................................................................. 62

6.3. पशुजन्य रोग ....................................................................................................................................................... 63



6.4. दिाओं के वलए पशु-मुक्ट् त परीक्षण ............................................................................................................................ 65

6.5. तीसरे वमशन आनोिेशन (MI-3) की मंविस्तरीय बैठक .................................................................................................. 65

6.6. ऄटल टटकटरग मैराथन .......................................................................................................................................... 66

6.7. वडवजटल ग्राम कायथक्म .......................................................................................................................................... 67

6.8. ग्रैविटीरैट मालिेयर .............................................................................................................................................. 68

6.9. नेपाल द्वारा रेकोमा रोग का ईन् मूलन ......................................................................................................................... 69

6.10. WHO द्वारा अिश्यक डायग्नोवस्टक सूची का प्रकाशन ................................................................................................. 69

6.11. वचकनगुवनया िायरस का पता लगाने हतेु बायोसेंसर तकनीक........................................................................................ 70

6.12. कॉवस्मक माआक्ोिेि बैकग्राईंड रेवडएशन .................................................................................................................. 70

6.13. ऄंतर तारकीय क्षुद्रग्रह 2015 BZ509 ..................................................................................................................... 71

6.14. चंद्रमा के दरूस्थ भाग के ऄन् िेषण के वलए क्ट्यूककर ररले ईपग्रह ...................................................................................... 71

6.15. चुंबकीय गुणधमथ िाले नए तत्ि की खोज .................................................................................................................. 72

6.16. बौवर्द्क संपदा ऄवधकार का शुभंकर ........................................................................................................................ 72

6.17. पयाथिरण ऄनुकूल प्रणोदक .................................................................................................................................... 73

7. सामावजक मदु्दें 74

7.1. भारत में मवहला सुरक्षा .......................................................................................................................................... 74

7.2. भारत में स्टंटटग का बोझ........................................................................................................................................ 75

7.3. िन स्टॉप सेंटसथ .................................................................................................................................................... 77

7.4 प्रधानमंिी जन विकास कायथक्म ................................................................................................................................ 77

7.5 प्रधानमंिी िय िंदना योजना ................................................................................................................................... 78

7.6. प्रधानमंिी स्िास््य सुरक्षा योजना ............................................................................................................................ 79

7.7. स्िच्छ सिके्षण, 2018 ........................................................................................................................................... 79

7.8 विश्व स्िास््य संगठन की 71िीं सभा .......................................................................................................................... 80

7.9 WHO फे्रमिकथ कन्िेंशन ऑन टोबैको कंरोल के ऄंतगथत प्रोटोकॉल ...................................................................................... 80

8.ससं्कृवत 82

8.1. एक विरासत ऄपनाएं ............................................................................................................................................ 82

8.2. साधारण ब्रह्म समाज ............................................................................................................................................. 83

8.3. तोलु बोम्प्मालट्टा ................................................................................................................................................... 83

9. नीवतशास्त्र 85

9.1. जानिरों पर परीक्षण ............................................................................................................................................. 85

9.2. सोशल लाआसेंस टू ऑपरेट (SLO) ............................................................................................................................ 87



10.विविध 88

10.1. GST नेटिकथ के ऄंशधाररता प्रवतरूप में पररितथन ....................................................................................................... 88

10.2. प्रावि ऐप ......................................................................................................................................................... 88

10.3. अंध्र प्रदशे और तेलंगाना के राजकीय वचन्ह .............................................................................................................. 88

10.4. विश्व का प्रथम फ्लोटटग न्यूवक्ट्लयर पलांट .................................................................................................................. 89

10.5. ज़ोवजला सुरंग ................................................................................................................................................... 89



1. राजव्यिस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1 सचूना का ऄवधकार ऄवधवनयम और लोक प्रावधकारी

(Right to Information Act and Public Authorities)

सरु्ख़ियों में क्ट्यों ?

भारतीय विवध अयोग(Law Commission of India: LCI) ने ऄपनी 275िीं ररपोटथ में BCCI को RTI ऄवधवनयम के दायरे में लाने की

ऄनुशंसा की ह।ै

हाल ही में, वनिाथचन अयोग ने एक अदशे में कहा कक राजनीवतक दल RTI ऄवधवनयम के दायरे से बाहर हैं। यह कें द्रीय सूचना अयोग के

राजनीवतक दलों को लोक प्रावधकारी के रूप में घोवषत ककये जाने के वनदशे के विपरीत ह।ै

RTI ऄवधवनयम के ऄतंगथत ‘लोक प्रावधकारी’ का ऄथथ:

RTI ऄवधवनयम की धारा 2 (h) में िर्ख़णत "लोक प्रावधकारी" से अशय ऐसे ककसी भी प्रावधकारी या वनकाय या स्िायि सरकारी संस्था से

ह ैवजसकी स्थापना या गठन-

o संविधान द्वारा या ईसके ऄधीन;

o संसद द्वारा बनाइ गइ ककसी ऄन्य विवध द्वारा;

o राज्य विधानमंडल द्वारा बनाइ गइ ककसी ऄन्य विवध द्वारा;

o समुवचत सरकार द्वारा जारी की गइ ऄवधसूचना या ककए गए अदशे द्वारा ककया गया हो।

आसमें सवम्प्मवलत हैं-

कोइ वनकाय जो कें द्रीय सरकार के स्िावमत्िाधीन, वनयंिणाधीन हो और ईसके द्वारा प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से ईपलब्ध कराइ

गइ वनवध से वििपोवषत हो ( RTI ऄवधवनयम प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से ईपलब्ध वनवध से वििपोषण को पररभावषत नहीं

करता है। पररणामतः, न्यायालयों को प्रायः यह सुवनवित करने की अिश्यकता होती ह ै कक वििीय सहायता का कोइ विशेष

स्िरूप या मािा प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से ईपलब्ध कराइ गइ वनवध का गठन करती है या नहीं ।

कोइ ऐसा गैर-सरकारी संगठन जो समुवचत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप से ईपलब्ध कराइ गइ वनवधयों द्वारा

वििपोवषत हो।

RTI ऄवधवनयम नागररकों को 'लोक प्रावधकाररयों' के वनयंिण में ईपलब्ध सूचना तक पहंच के ऄवधकार की शवक्त प्रदान करता है और

धारा 2 (f) में पररभावषत 'सूचना' को प्रकट करने में विफल होने पर लोक प्रावधकरणों के प्रावधकाररयों पर ऄथथदंड अरोवपत करता है।

RTI ऄवधवनयम ऄवधदवेशत करता ह ैकक 'प्रत्येक लोक प्रावधकारी ईससे संबंवधत सूचना को सकक्यता से प्रकट करेगा और ऄपने द्सस्तािेजों

एिं ररकार्डसथ को ऐसी रीवत से बनाये रखेगा जो ऄवधवनयम के ऄंतगथत सूचना के ऄवधकार को सुगम बनाने हतेु सहायक हो।

लोक प्रावधकारी के रूप में BCCI

राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2013 का प्रारूप तैयार करने हतेु गरठत मुकुल मदु्गल पनैल और न्यायमरू्ख़त अर.एम.लोढा ने BCCI को RTI

के तहत लाने का सुझाि कदया।

‘BCCI बनाम वबहार कक्केट संघ एिं ऄन्य’ के िाद में ईच्चतम न्यायालय ने LCI से आस बात की जांच करने के वलए कहा था कक BCCI को

RTI के दायरे में अना चावहए या नहीं। LCI ने आसे RTI के ऄंतगथत समाविष्ट करने की ऄनुशंसा की ह।ै ये ऄनुशंसाएं वनम्नवलवखत हैं;

o संविधान के ऄनुच्छेद 12 के संदभथ में BCCI को राज्य के ऄगं के रूप में िगीकृत ककया जा सकता ह ैक्ट्योंकक सरकार आसकी कायथ पर्द्वत

एिं गवतविवधयों पर वनयंिण रखती ह।ै ईदाहरणस्िरूप तनािपूणथ ऄंतराथष्ट्रीय संबंधों के संदभथ में भारत और पाककस्तान के बीच कक्केट

मैचों के वलए सरकार के ऄनुमोदन की अिश्यकता होती ह।ै

o आसे "लोक प्रावधकारी" समझा जाएगा क्ट्योंकक आसके कायथ सािथजवनक प्रकृवत के हैं और यह ऄनेक िषों से समय-समय पर विवभन्न

सरकारों से प्रत्यक्ष या ऄप्रत्यक्ष रूप स ेवििीयन (कर छूट, भूवम ऄनुदान अकद के रूप में प्राि करता अ रहा है।

o यह एक राष्ट्रीय स्तर की 'ऄनमुोकदत' संस्था ह ैवजसे दशे में कक्केट कायथक्म अयोवजत कराने का िास्तविक एकावधकार प्राि है। यह

भारतीय कक्केट टीम का भी चयन करती है।

o यह िस्तुतः राष्ट्रीय खले सघं (National Sports Federation) के रूप में कायथ करता ह ैऔर NSFs के रूप में सूचीबर्द् ऄन्य सभी

खेल वनकायों के समान, BCCI को भी RTI के ऄंतगथत शावमल ककया जाना चावहए। आसके ऄवतररक्त, ऄवधवनयम को BCCI के सभी

घटक सदस्य कक्केट संघों पर भी लागू ककया जाना चावहए।



BCCI

यह तवमलनाडु सोसाआटी पंजीकरण ऄवधवनयम, 1975 के तहत एक पंजीकृत सोसाआटी ह।ै

आसका मुख्यालय मुम्प्बइ में वस्थत है और यह भारत में कक्केट को विवनयवमत करने िाला कें द्रीय शासी वनकाय ह।ै

भारतीय विवध अयोग

यह एक गैर-सांविवधक वनकाय ह।ै आसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ककया जाता ह।ै

स्ितन्िता के पिात, प्रथम विवध अयोग का गठन 1955 में ककया गया और प्रत्येक तीन िषथ में आसका पुनगथठन ककया जाता ह।ै

ितथमान के 21िें विवध अयोग का गठन िषथ 2015 में ककया गया। आसका ईद्देश्य न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने हतेु विवधयों का

ऄध्ययन एिं ऄनुसंधान करना और नइ विवधयों का वनमाथण एिं दशे में प्रचवलत विवधयों में सुधार हतेु ईनकी समीक्षा करना ह।ै

लोक प्रावधकारी के रूप में राजनीवतक दल

छह राष्ट्रीय दलों - BJP, कांग्रेस, BSP, NCP, CPI और CPI(M) को 2013 में, केन्द्रीय सूचना अयोग की एक पूणथ खंडपीठ द्वारा RTI

ऄवधवनयम के दायरे में लाया गया था। (2016 में तृणमूल कांग्रेस को सातिें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राि हइ ।

हालााँकक, राजनीवतक दलों ने ईन पर वनदवेशत RTI अिेदनों पर विचार करने से आंकार कर कदया है।

कइ कायथकताथओं द्वारा CIC अदशे के ईटलंघन के अधार पर ईच्चतम न्यायालय में ऄपील की गयी जो ऄभी लंवबत है।

राजनीवतक दलों को RTI के ऄतंगथत लान ेके पक्ष में तकथ

वििपोषण सबंंधी पारदर्ख़शता सवुनवित करन ेकी अिश्यकता-

o एसोवसएशन फॉर डेमोके्रटक ररफॉम्प्सथ (ADR) के ऄनुसार, विि िषथ 2004-05 और 2014-15 के मध्य राजनीवतक दलों की कुल

अय का केिल 31.55% स्िैवच्छक ऄंशदान/दान के माध्यम से प्राि हअ था। शेष 68.45% के वलए ये जनप्रवतवनवधत्ि ऄवधवनयम,

1951 की धारा 29(C) का लाभ ईठाकर कोइ भी वििरण घोवषत करने से बच गए। यह धारा राजनीवतक दलों को 20,000 से कम

के ककसी भी ऄंशदान को घोवषत करने से छूट प्रदान करती है।

o क्ोनी कैवपटवलज्म: विि िषथ 2004-05 से विि िषथ 2014-15 तक छह राष्ट्रीय दलों ने 20,000 करोड रुपये से ऄवधक के कुल दान

का 88% कॉपोरेट या व्यापाररक घरानों से प्राि ककया ह।ै आसके बदले में कॉपोरेट को लाभ वमलना स्िाभाविक ह।ै

o कालाधन: ADR के ऄनुसार, ऄंशदान का 34% दाता के वबना ककसी पते या ऄन्य वििरण के एिं 40% ऄंशदान वबना PAN वििरण

के प्राि ककया गया है।

o ऄिैध विदशेी ऄशंदान: विदशेी ऄंशदान (विवनयमन ऄवधवनयम (FCRA), 1976 के बािजूद राष्ट्रीय दल विदशेी ऄंशदान स्िीकार

करते हैं। आस ऄवधवनयम ने राजनीवतक दलों को विदशेी कंपवनयों या विदशेी कम्प्पवनयों द्वारा वनयंवित भारत में वस्थत कंपवनयों स े

ऄंशदान स्िीकार करने को प्रवतबंवधत ककया ह।ै

राजनीवतक दल राज्य के महत्त्िपणूथ ऄगं हैं: CIC के ऄनुसार, आन राजनीवतक दलों द्वारा वनभाइ गइ महत्त्िपूणथ भूवमका आनकी लोक प्रकृवत

को आंवगत करती ह।ै ये सरकारी वनकायों की भांवत कायों का वनष्पादन करते हैं और ऄपने ईम्प्मीदिारों के चयन पर ईनका एकावधकार ह ै

जो ऄंततः सरकार का गठन करते हैं। ऄतः, ये ऄपने कायों के वलए जनसामान्य के प्रवत ईिरदावयत्ि से बच नहीं सकते हैं।

राजनीवतक दल लोक प्रावधकारी हैं: CIC ने कहा ह ै कक राजनीवतक दल प्रत्यक्ष और ऄप्रत्यक्ष रूप से विवभन्न लाभ प्राि करते हैं जैस े

राजनीवतक दलों के कायाथलयों की स्थापना हतेु ररयायती दरों पर भूवम, दरूदशथन/ऑल आंवडया रेवडयो पर खाली समय का अिंटन और

चुनाि के दौरान मतदाता सूची की प्रवतयों की वनःशुटक अपूर्ख़त, आत्याकद। ऄतः ये धारा 2(h) के तहत लोक प्रावधकारी हैं और RTI

ऄवधवनयम के दायरे में शावमल हैं।

बृहद लोकवहत: सूचना का प्रकटीकरण बृहद लोकवहत में है। यहााँ तक कक वनिाथचन कानूनों में सुधार पर भारतीय विवध अयोग की 170िीं

ररपोटथ द्वारा भी राजनीवतक दलों की कायथपर्द्वत में अंतररक लोकतंि, वििीय पारदर्ख़शता और ईिरदावयत्ि को लागू करने की ऄनुशंसा की

गइ थी।

कें द्रीय सचूना अयोग (CIC)

CIC की स्थापना 2005 में सूचना का ऄवधकार ऄवधवनयम के ऄंतगथत की गइ थी। यह ईन व्यवक्तयों की वशकायतों पर कायथ करने के

वलए एक ऄवधकृत वनकाय ह ैजो ककन्हीं कारणोंिश केन्द्रीय लोक सूचना ऄवधकारी या राज्य लोक सूचना ऄवधकारी के समक्ष सूचना

ऄनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम न हो पाए हों।

आसमें एक मुख्य सूचना अयुक्त (CIC) और 10 से ऄनवधक सूचना अयुक्त (IC) शावमल होते हैं। आनकी वनयुवक्त भारत के राष्ट्रपवत द्वारा

की जाती ह।ै



अयोग की ऄवधकाररता का विस्तार सभी कें द्रीय लोक प्रावधकाररयों तक है।

RTI ऄवधवनयम के संदभथ में, केन्द्रीय सूचना अयोग आस ऄवधवनयम के मापदन्डों को पूरा करने की वस्थवत में ककसी वनकाय को लोक

प्रावधकारी के रूप में मान्यता प्रदान करने के वलए ऄवधकृत एकमाि ऄपीलीय प्रावधकारी ह।ै

राजनीवतक दलों को RTI के ऄतंगथत लान ेके विपक्ष में तकथ

दल की कायथप्रणाली को बावधत करना: राजनीवतक दल सूचना का ऄवधकार ऄवधवनयम के तहत ऄपनी अंतररक कायथप्रणाली और वििीय

सूचना का प्रकटीकरण नहीं कर सकते हैं क्ट्योंकक यह ईनकी कायथप्रणाली के संचालन में बाधा ईत्पन्न करेगा।

RTI का दरुुपयोग ककया जा सकता है: RTI का दरुुपयोग करते हए प्रवतद्वदंी दभुाथिनापूणथ ईद्देश्य से आसका लाभ ईठा सकते हैं।

लोक प्रावधकारी नहीं: राजनीवतक दलों को संविधान के द्वारा या ईसके ऄधीन ऄथिा संसद द्वारा वनर्ख़मत ककसी भी ऄन्य विवध के द्वारा

स्थावपत या गरठत नहीं ककया जाता ह।ै यहााँ तक कक 1951 के ऄवधवनयम के तहत एक राजनीवतक दल का पंजीकरण भी सरकारी वनकाय

की स्थापना के समान नहीं ह।ै

अयकर ऄवधवनयम, 1961 और जन प्रवतवनवधत्ि ऄवधवनयम, 1951 के तहत दलों के वलए पारदर्ख़शता सबंंधी ईपबधं पहले स ेही शावमल

ककये गए हैं । ये ईपबंध "राजनीवतक दलों के वििीय पहलुओं के संबंध में अिश्यक पारदर्ख़शता” की मागं करते हैं।

सािथजवनक डोमने में सचूना: सरकार का मत ह ैकक ककसी राजनीवतक वनकाय के सम्प्बन्ध में सूचना वनिाथचन अयोग की िेबसाआट पर पहले

से ही सािथजवनक डोमेन में ईपलब्ध है।

RTI ऄवधवनयम में ईटलखे नहीं ह:ै कार्ख़मक और प्रवशक्षण विभाग (DoPT) के ऄनुसार, RTI ऄवधवनयम लागू करते समय राजनीवतक दलों

को पारदर्ख़शता कानून के दायरे में लाने को पररकवटपत नहीं ककया गया था।

1.2 सरकारी मुकदमों की ऄवधकता

(Excessive Government Litigations)

सरु्ख़ियों में क्ट्यों?

हाल ही में, सिोच्च न्यायालय द्वारा एक वनणथय के तहत झूठा मुकदमा (Frivolous litigation) दायर करने के वलए सरकार पर 1 लाख रूपये का

जुमाथना अरोवपत ककया गया क्ट्योंकक न्यायालय द्वारा समान ऄपीलों को पूिथ में ही वनरस्त ककया जा चुका था।

सरकारी मुकदमों स ेवनपटन ेमें अन ेिाली चनुौवतया:ं

सरकारी मुकदमें ऄसमानता पर अधाररत होते हैं क्ट्योंकक आनमें मकुदमा सीवमत संसाधनों से युक्त एक व्यवक्त या आकाइ और ऄसीवमत

संसाधनों से युक्त एक विशाल सरकारी मशीनरी के मध्य होता है।

पयाथि एि ं विश्वसनीय अकंडो का ऄभाि: 126िें भारतीय विवध अयोग की ररपोटथ के पिात, मुकदमों की लागत या मुकदमों स े

सम्प्बंवधत व्यापक अंकडों (मुकदमों की संख्या, श्रेवणयों तथा सरकारी विभागीय पक्ष के विषय में का िास्तविक अकलन प्राि नहीं हअ

ह।ै

नौकरशाही की जोवखम न लने े की प्रिवृि: कें द्रीय सतकथ ता अयोग (CVC), कें द्रीय ऄन्िेषण ब्यूरो (CBI) के भय के कारण ये

जोवखमपूणथ वनणथय लेने का भार न्यायपावलका पर डाल दतेी है।

झूठे मकुदमों के प्रभाि

वनिशेकों के अत्मविश्वास को क्षवत: अर्ख़थक सिेक्षण 2017-18 के ऄनुसार दशे में अर्ख़थक गवतविवधया ंईच्च विचाराधीनता (pendency)

एिं कानूनी व्यिस्था में विलंब के कारण प्रभावित हो रही हैं। न्यायालयों में अर्ख़थक मुकदमों (कंपनी के मुकदमों, मध्यस्थता मुकदमों तथा

कराधान के मुकदमों में विलंबता के कारण पररयोजनाओं में दरेी, कानूनी लागत, वििादास्पद कर राजस्ि और वनिेश की कमी में िृवर्द् हइ

ह।ै

न्यायालयों के भार में िवृर्द् होती है और भारी संख्या में दायर मुकदमों के कारण ऄन्य िाकदयों (Litigants) को ईनके मुकदमों की सुनिाइ

में विलम्प्ब होने के कारण क्षवत पहाँचती ह।ै

पररयोजना लागत में िवृर्द्: विद्युत, सडकों एिं रेलिे पररयोजनाओं में विलंब होने के कारण पररयोजना लागत में लगभग 60% की िृवर्द्

हइ ह।ै

मुकदमों पर वनणथय लेने में विलंब सरकार की प्रशासवनक प्रकक्याओं को मंद कर दतेा है।

बहमटूय ससंाधनों का कदक्ट्पररितथन: विवध एिं न्याय मिंालय द्वारा प्रस्तुत हावलया वििरण के ऄनुसार, सािथजावनक क्षेि ईपक्मों (PSUs)

एिं ऄन्य स्िायि वनकायों सवहत सरकार दशे के विवभन्न न्यायालयों में लंवबत 3.14 करोड ऄदालती मामलों के "46%" मकुदमों में

पक्षकार है। यह वस्थवत सरकार को दशे के सबसे बडे िादी के रूप में स्थावपत करता ह।ै आन िादों के संचालन में करदाताओं द्वारा कदए गए

कर के एक बडे भाग का ईपयोग ककया जाता ह।ै



इज़ ऑण डूआंग वबज़नसे को प्रभावित करता ह:ै विश्व बैंक द्वारा जारी इज़ ऑण डूआंग वबज़नेस ररपोटथ में भारत को सरकारी एजेंवसयों

(वनयामकों के व्यिहार के कारण भारी क्षवत ईठानी पडती ह।ै ये अदशे जारी कर (यहां तक कक समाि हो चुके वििादों में भी

मुकदमेबाजी को बढािा दतेे हैं। भारत की समग्र रैंककग में सुधार के बािजूद, आसे ऄनुबंधों को लागू करने के संदभथ में ऄत्यवधक वनम्न रैंककग

प्राि हइ है।

राष्ट्रीय मकुदमा नीवत, 2010 की प्रमखु विशेषताएं

बाध्यकारी िादी के रूप में सरकार की भूवमका में कमी करना अिश्यक है।

“न्यायालय को वनणथय करने दें” के सहज दवृष्टकोण की वनवित तौर पर अलोचना की जानी चावहए और ईसका त्याग ककया जाना चावहए।

न्यायावधकरण के वनणथयों को दी जाने िाली चुनौती वनयवमत प्रिृवि के स्थान पर केिल ऄपिादस्िरूप होनी चावहए।

केिल सेिा मामलों के अधार पर कायथिाही नहीं की जानी चावहए क्ट्योंकक प्रशासवनक न्यायावधकरण का वनणथय ऄनेक कमथचाररयों को

प्रभावित करता है।

यह मुकदमों में कमी करने हतेु राष्ट्रीय एि ंक्षिेीय स्तर पर वनगरानी तिं की स्थापना तथा प्रत्येक विभाग में "सकक्य रूप से" यावचकाओं की

वनगरानी करने एिं मुकदमों को रैक करने के वलए "नोडल ऄवधकारी" की वनयुवक्त की भी ऄनुशंसा करती ह।ै

हालांकक, नीवत वनम्नवलवखत कारणों से सफल नहीं हो पाइ:

ऄस्पष्टता,

ऄलंकाररक तथा करठन भाषा,

पयाथि अंकडों का ऄभाि,

ककसी भी मापनीय पररणाम ऄथिा कायाथन्ियन तंि की ऄनुपवस्थवत ,

ककसी भी प्रकार के प्रभािी मूटयांकन का ऄभाि ,आत्याकद।

लवंबत मामलों की सखं्या में कमी हतेु ईठाए गए कदम:

िषथ 1989 में, लोक ईद्यम विभाग द्वारा "स् थायी मध् यस् थता तिं" की स्थापना की गइ थी। आसके अधार पर, आसने ईद्यमों को वनदशे जारी

करते हए कहा की सभी िावणवज्यक वििाद (अयकर, सीमा शुटक एिं ईत्पाद शुटक पर वििादों, वजनमें अगे चलकर रेलिे संबंधी वििाद

भी शावमल हो गए, को छोडकर मध्यस्थता द्वारा सुलझाए जाएंगे और यह वििाद समाधान तंि सभी संविदात्मक एिं वनविदा समझौतों

का एक भाग होगा।

"औसत लवंबत ऄिवध को 15 िषथ से कम करके 3 िषथ करने हते ुनशेनल लीगल वमशन" के एक भाग के रूप में "राष्ट्रीय मुकदमा नीवत

2010" को ऄपनाना। यह सरकार को एक कुशल एिं ईिरदायी िादी के रूप में पररिर्ख़तत करने में सहायक हो सकता ह।ै सभी राज्यों ने

राष्ट्रीय मुकदमा नीवत 2010 के ऄनुरूप राज्य मुकदमा नीवतयों को तयैार ककया ह।ै

लीगल आनफॉमशेन मनैजेमेंट एंड ब्रीकफग वसस्टम (LIMBS) नामक एक अंतररक पोटथल को 2015 में गरठत ककया गया था। आसका ईद्देश्य

ईन मुकदमों की वनगरानी करना ह ै वजनमें सरकार भी एक पक्षकार है। 11 जून 2018 तक, LIMBS द्वारा एकवित अंकडें 2.4 लाख

'लाआि' मुकदमों को दशाथते हैं।

ऄप्रैल 2017 में, विवध मंिी ने न्यायालय से लंवबत मुकदमों की संख्या में कमी करने एिं योजना को वमशन मोड पर कायाथवन्ित करने

हतेु 'एक्ट्शन पलान फॉर स्पशेल एररयसथ क्ट्लीयरेंस ड्राआव्स' को तैयार करने के वलए प्रत्येक मंिालय/विभाग के साथ िाताथ अयोवजत

की।

सरकार ने वसतंबर 2015 में सरकारी विभागों, सािथजवनक क्षेि के ईपक्मों तथा ऄन्य सरकारी वनकायों के मध्य मुकदमों को

न्यायालय से बाहर वनपटाने हतेु राष्ट्रीय मुकदमा नीवत का प्रस्ताि रखा था। हालांकक, आस संबंध में ऄभी तक कोइ ठोस वनणथय नहीं

वलया गया ह।ै

अग ेकी राह

राष्ट्रीय मकुदमा नीवत को सशंोवधत करन ेकी अिश्यकता ह:ै

o आसे वििाद के सभी तीन चरणों स ेसबंवंधत होना चावहए, जैसे- मुकदमा दायर करने से पूिथ, मुकदमे के दौरान और मुकदमे के पिात ्

का चरण।

o नीवत में ऐसे सुस्पष्ट ईद्देश्यों को वनधाथररत ककया जाना चावहए वजनका अकलन ककया जा सके। मकुदमे दजथ करने के वलए न्यनूतम

मानकों को सचूीबर्द् ककया जाना चावहए।

o विवभन्न पदावधकाररयों की भवूमका का अकलन ककया जाना चावहए और वनष्पक्ष जिाबदेही तिं की स्थापना की जानी चावहए।

o नीवत के ईटलघंन के पररणामों का स्पष्ट रूप से प्रािधान ककया जाना चावहए, साथ ही एक अिवधक प्रभाि मटूयाकंन कायथक्म को भी

शावमल करना चावहए।

o प्रत्येक विभाग में संयुक्त सवचि स्तर पर मामलों की वस्थवत की वनयवमत वनगरानी करने हतेु एक नोडल ऄवधकारी की वनयुवक्त की

जानी चावहए, ताकक वििादों के प्रभािी समाधान को समवन्ित ककया जा सके।



o सेिा संबंधी सभी मामलों में मध्यस्थता को वििाद वनपटान के प्राथवमक विकटप के रूप में ऄपनाने हतेु िैकवटपक वििाद समाधान तिं

को प्रोत्साहन कदया जाना चावहए। सभी समझौतों में ऄवनिायथ रूप से मध्यस्थता या िाताथ (arbitration or mediation) के संदभथ को

सवम्प्मवलत ककया जाना चावहए।

अर्ख़थक सिके्षण 2017-18 में कदए गए सझुािों को ऄपनाया जा सकता ह:ै

o सरकार तथा न्यायपावलका के मध्य एक समन्ियात्मक कायथिाही - कें द्र एिं राज्य सरकारों के मध्य लंबित सहकारी संघिाद के पूरक

के रूप में, शवक्तयों का क्षैवतज सहकारी पृथक्करण "कानून के विलंब" का समाधान करेगा और अर्ख़थक गवतविवधयों को बढािा दगेा।

o ईच्च न्यायालयों पर भार कम करने के वलए वनचली ऄदालतों की न्यावयक क्षमता का सदुढृीकरण ककया जाना चावहए। सरकार को

न्यायपावलका पर ककये जाने िाले सरकारी व्यय में िृवर्द्, न्यायालयों के मुकदमा प्रबंधन ि ईनकी स्िचालन प्रणाली में सुधार तथा

साथ ही विषय विवशष्ट बेंचों का गठन करना चावहए।

o कर विभागों को ऄपनी ऄपीलों की सखं्या को सीवमत करना चावहए, क्ट्योंकक न्यायपावलका के सभी तीन स्तरों (ऄपीलीय

न्यायावधकरणों, ईच्च न्यायालयों, और सिोच्च न्यायालय पर ईनकी सफलता दर 30% से भी कम ह।ै

o न्यायालयों द्वारा स्थवगत मुकदमों को प्राथवमकता दनेे पर विचार ककया जा सकता है। साथ ही, सरकारी मूलभूत ऄिसंरचनात्मक

पररयोजनाओं से सम्प्बर्द् ऐसे मामलों, वजनमें ऄस्थायी अदशे के द्वारा वनणथय कदया जाना संभि है, में वनवित समय सीमा लागू की जा

सकती ह।ै

प्रत्यके मकुदमा प्रिण विभाग हते ु विवशष्ट समाधान की पहचान की जानी चावहए: ईदाहरणाथथ प्रत्येक विभाग के ऄंतगथत सेिा संबंधी

वििादों के वनपटान हतेु सुदढृ अंतररक वििाद समाधान तंि की स्थापना से कमथचाररयों के मध्य विश्वास में िृवर्द् होगी।

ऄर्द्थ-न्यावयक प्रावधकरणों को न्यावयक रूप से प्रवशवक्षत ककया जाना चावहए या ऄर्द्थ-न्यावयक कायों के वनिथहन हतेु न्यावयक ऄवधकाररयों

की एक ऄलग श्रेणी को वनयुक्त ककया जाना चावहए।

वििादों से वनपटने के वलए नौकरशाही को पयाथि रूप स ेप्रोत्सावहत ककया जाना चावहए।

भारतीय विवध अयोग (LCI) की 100िीं ररपोटथ की एक मुख्य ऄनुशंसा के ऄनुसार प्रत्येक राज्य में सरकारी मुकदमों के प्रबंधन एि ं

वनयंिण हतेु 'वलरटगशेन रम्प्बर्डसमनै' की स्थापना की जानी चावहए। आसी प्रकार, LCI की 126िीं ररपोटथ में सरकारी विभागों के ऄंतगथत

एक वशकायत वनिारण तिं के गठन की ऄनुसंशा की गयी ह ैजो विशेषतः सरकारी वनयोक्ताओं तथा ईनके कमथचाररयों के मध्य के वििादों

का प्रबंधन करेगा।

चरणबर्द् ऑनलाआन वििाद वनपटान प्रणाली को ऄपनाया जाना चावहए। आस व्यिस्था को ईपभोक्ता मामलों के मंिालय द्वारा इ-कॉमसथ स े

संबंवधत वििादों के वनपटान हतेु पायलट अधार पर ऄपनाया गया ह।ै मंिालय द्वारा इ-कॉमसथ से संबंवधत ईपभोक्ता वििादों में मध्यस्थता

सेिाओं के वलए ‘एनीटाआम एनीियेर वडस्पयटू रेजोलशून’ के ईद्देश्य के साथ एक ऑनलाआन ईपभोक्ता मध्यस्थता कें द्र (OCMC) की

स्थापना की गयी ह।ै

वनयामकों द्वारा दायर सभी लवंबत ऄपीलों का व्यापक रूप से 100% ऑवडट कर यह वनणथय वलया जाना चावहए कक ईनमें से ककन्हें िापस

वलया जाए। यह शुरुअत करने का एक बेहतर तरीका होगा।

1.3. राज्यसभा के वनयमों की समीक्षा

(Revision Of Rajya Sabha Rules)


ईच्च सदन के वनयमों की समीक्षा के सम्प्बन्ध में ऄनुशंसाएाँ प्रदान करने हतेु एक दो सदस्यीय सवमवत (ऄवग्नहोिी सवमवत वनयुक्त की गइ ह।ै

प्रकक्यागत वनयमों स ेसबंवंधत त्य

सवंिधान के ऄनुच्छेद 118 (1) द्वारा संसद के प्रत्येक सदन को ऄपनी प्रकक्या और कायथ संचालन के विवनयमन हतेु वनयम बनाने की शवक्त

प्रदान की गयी है।

आस प्रकार दोनों सदनों में प्रकक्या के ऄपने वनयम होते हैं, जो सदन के विवभन्न कायों जैसे - सदन की बैठक, सदस्यों को सम्प्मन जारी करना,

शपथ, पररषद की बैठक, ईपसभापवत का वनिाथचन, कायथ संचालन की व्यिस्था, आत्याकद को संचावलत करते हैं।

ये वनयम भारतीय ससंदीय लोकतिं के सरंक्षक हैं। ऄपनी भवूमका को प्रभािी रूप स ेवनभान ेके वलए ससंद को आन वनयमों को वनयवमत रूप

से ऄद्यतन बनाने और सुदढृ करने की अिश्यकता होती ह।ै

हालांकक, ऄनेक संशोधनों के बािजूद, कुछ मामलों में प्रािधानों को वबना ककसी विशेष सुधार के जारी रखा गया है। ईदाहरण के वलए,

वनयमों का ईटलंघन करने िाले सांसदों को ऄनुशावसत करने के वनयम पहले के समान ही हैं।

वनयमों की समीक्षा की अिश्यकता

ससंदीय कायथिाही में वनरंतर व्यिधान- बजट सि के दौरान कुल 165 में से 120 से ऄवधक कायथ घंटों की हावन हइ थी। आस प्रकार, संसदीय

कायथिावहयों की शुवचता की रक्षा के वलए आसके समाधान पर विचार करने की अिश्यकता है।

ससंद के समक्ष प्रस्ततु मदु्दों की जरटलताओं और सकू्ष्मताओं (complexities and technicalities) में िवृर्द्- ऐसे पररिेश में, सदन में

विचार-विमशथ को सुदढृ बनाने के वलए सवमवत के सुझाि महत्त्िपूणथ होंगे।



ऄन्य राजनीवतक दलों द्वारा ईठाए गए मदु्दों पर चचाथ के साथ सरकारी कायथ सचंालन के सतंलुन की अिश्यकता- ऄभी तक संसद के दोनों

सदनों के सि सामान्यतया सरकारी कायथ संचालन को सम्प्पाकदत करने के वलए अयोवजत होते रह ेहैं।

ईिरदावयत्ि तिं में सधुार करन ेकी अिश्यकता- संसद में सरकार के ईिरदावयत्ि को सुवनवित करने में प्रश्न काल जैसे मौजूदा तंिों न े

ऄपने महत्त्ि को खो कदया है।

दोनों सदनों के मध्य मतभदे को कम करना- कुछ मामलों में लोकसभा के प्रािधानों और राज्यसभा के वनयमों के मध्य मतभेद विद्यमान हैं।

दशे में विवध वनमाथण के वलए संसद के दोनों सदन ईिरदायी हैं ,ऄतः ये लोकतंि के अधार हैं। ईनकी बेहतर कायथ पर्द्वत के वलए बेहतर प्रबंधन

की अिश्यकता है। यह ईनकी कायथ पर्द्वत के ऄद्यवतत और सुवनधाथररत वनयमों के द्वारा संभि है।

1.4. विशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भवूमका

(Role Of Governor In Hung Assembly)


हाल ही में संपन्न कनाथटक विधानसभा चुनािों में राज्यपाल की भूवमका पर प्रश्न ईठाए गए।

ऄन्य सम्प्बवंधत त्य

आस संदभथ में यह प्रश्न ईठा कक क्ट्या राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने और सदन में ऄपना बहमत वसर्द् करने के वलए चुनाि में सिाथवधक सीटें

प्राि करने िाले सबसे बडे दल को अमंवित करना चावहए, या चुनाि के बाद वनर्ख़मत ऐस ेगठबंधन को वजसकी सीटों की संख्या सबसे बडे

दल से ऄवधक है।

सवंिधान के ऄनुच्छेद 164 (1) के ऄनुसार मुख्यमंिी की वनयुवक्त राज्यपाल करेगा। सिोच्च न्यायालय ने स्पष्ट ककया ह ैकक ऄनुच्छेद 164

(1) में मुख्यमंिी पद हतेु कोइ ऄहथता िर्ख़णत नहीं की गयी है और आसे 164 (2) में िर्ख़णत सामूवहक ईिरदावयत्ि के साथ पढा जाना चावहए।

साथ ही सिोच्च न्यायालय ने वनधाथररत ककया ह ैकक मुख्यमंिी पद के ईम्प्मीदिार के वलए एकमाि शतथ ईसे "सदन में बहमत का समथथन प्राि

होना" ह।ै

परन्तु राज्यपालों द्वारा मुख्यमंिी की वनयुवक्त से संबंवधत ऄपनी वििेकाधीन शवक्त का दरुुपयोग ककया गया ह।ै यह विधायकों की हॉसथ

रेिंडग (खरीद-फरोख्त को प्रोत्साहन, दसिीं ऄनुसूची की मूल भािना के विरुर्द् दल पररितथन तथा राज्यपाल पद के सम्प्बन्ध में लोक

विश्वास में कमी का कारण बन सकता ह।ै

कनाथटक के विपरीत गोिा, मवणपरु और वमजोरम राज्यों के मामलों में, सबसे बडे दल को सरकार बनाने के वलए अमंवित नहीं ककया गया

था। ऄतः आस घटना ने राज्यपाल की भूवमका पर प्रश्न वच्न लगा कदया एिं सिोच्च न्यायालय को आस मुद्दे का संज्ञान लेने हतेु बाध्य ककया।

सझुाि

सरकाररया अयोग की ररपोटथ और रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, 2005 के िाद में संिैधावनक खंडपीठ के वनणथय में कहा गया कक:

o विधानसभा में सिाथवधक समथथन प्राि दल या दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के वलए अमंवित ककया जाना चावहए।

o यकद कोइ चुनाि-पूिथ गठबंधन ईपवस्थत है, तो ईसे एक राजनीवतक दल माना जाएगा तथा आस गठबंधन को बहमत प्राि होने की

वस्थवत में गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के वलए अमंवित ककया जाएगा।

o चुनाि में ककसी दल या चुनाि-पूिथ गठबंधन को स्पष्ट बहमत प्राि नहीं होने की वस्थवत में राज्यपाल को वनम्नवलवखत प्राथवमकताओं के

अधार पर मुख्यमंिी का चयन करना चावहए:

सिाथवधक सीटें प्राि करने िाले विवभन्न दलों का चुनाि-पूिथ गठबंधन।

वनदथलीय सदस्यों के समथथन से सरकार बनाने का दािा पेश करने िाला सबसे बडा दल।

चुनाि-पिात् का गठबंधन वजसके सभी दलों की सरकार में वहस्सेदारी हो।

चुनाि-पिात् का गठबंधन वजसमें कुछ दल सरकार बनाएं और शेष बाहर से समथथन दें।

एम.एम.पुछंी अयोग द्वारा िर्ख़णत ककया गया ह ै कक विशंकु विधानसभा के मामले में राज्यपाल को "सिंधैावनक परम्प्पराओं" का पालन

करना चावहए।

हालााँकक एस अर बोम्प्मइ िाद मलूतः विशंकु विधानसभा से संबंवधत न होकर राज्यपाल के वििेकावधकार से संबंवधत था, तथावप आसमें

कुछ महत्त्िपूणथ वनणथय कदए गए। आसके ऄनुसार सदन में बहमत वसर्द् करने (फ्लोर टेस्ट हतेु 48 घंटों का समय (हालांकक आसे 15 कदनों तक

बढाया जा सकता ह ै कदया जाना चावहए ताकक विधावयका द्वारा आस सन्दभथ में वनणथय वलया जाए तथा राज्यपाल की वििेकावधकार

शवक्तयााँ केिल एक ईत्प्रेरक के रूप में कायथ करें।

राज्यपाल को ऄपने पद की शपथ के ऄनुसार कायथ करना चावहए और यह सुवनवित करना चावहए कक ईसके द्वारा मुख्यमंिी पद हतेु अमंवित

व्यवक्त राज्य में एक ईिरदायी और पयाथि रूप से स्थायी सरकार बनाने में सक्षम हो। भारतीय संविधान के वशटपी डॉ बी.अर. ऄम्प्बेडकर ने

ऄपने भाषण में कहा था कक राज्यपाल को ऄपने वििेकावधकार का ईपयोग "दल के प्रवतवनवध" के रूप में नहीं बवटक "सम्प्पूणथ राज्य की जनता के

प्रवतवनवध" के रूप में करना चावहए।



1.5 आलेक्ट्रॉवनक रूप स ेसम्प्प्रवेषत डाक मतदान प्रणाली (ETBPS)

Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETBPS)

सरु्ख़ियों में क्ट्यों ?

हाल ही में, सेिाकमी मतदाताओं (सर्ख़िस िोटसथ के वलए चेंगानूर (केरल विधानसभा ईपचुनाि में आलेक्ट्रॉवनकली रांसवमटेड पोस्टल बैलट

वसस्टम (ETPBS) का प्रयोग ककया गया।

सिेाकमी मतदाता (सर्ख़िस िोटर

जन प्रवतवनवधत्ि ऄवधवनयम, 1950 के ऄनुसार सेिाकमी मतदाताओं में वनम्नवलवखत व्यवक्त शावमल हैं:

संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य।

सेना के सदस्य वजन पर सेना ऄवधवनयम, 1950 के ईपबंध लागू होते हैं।

राज्य के सशस्त्र पुवलस बल के ईस राज्य के बाहर सेिारत सदस्य।

भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर ककसी पद पर वनयोवजत व्यवक्त।

ETPBS स ेसबंवंधत ऄन्य त्य-

यह िैध सेिाकमी मतदाताओं को पोस्टल बैलट पेपर (डाक मतपि के आलेक्ट्रॉवनक रूप से त्िररत प्रेषण (पूिथ में डाक द्वारा प्रेवषत ककया

जाता था की िैकवटपक विवध प्रदान करता ह।ै आसका विकास वनिाथचन अयोग द्वारा सेंटर फॉर डेिलपमेंट ऑफ एडिांस्ड कंपयूटटग (C-

DAC) की सहायता से ककया गया ह।ै

यह सेिाकमी मतदाताओं की विवशष्टता के वलए QR कोड का ईपयोग करता है और प्रेषण में गोपनीयता सुवनवित करने हतेु OTP एिं

PIN का प्रयोग करता ह।ै

पोस्टल बैलट को आलेक्ट्रॉवनक डाटा फॉमेट में मतदाताओं को ररयल टाआम अधार पर प्रदान (वडलीिर ककया जाता ह।ै मतदाता पोस्टल

बैलट को डाईनलोड कर सकते हैं तथा आस प्रकार डाला गया मत डाक के माध्यम से पीठासीन ऄवधकारी द्वारा प्राि ककया जाता ह।ै

आसका सिथप्रथम प्रयोग 2016 में पुडुचेरी में नेटलीथोप ईप-चुनािों में ककया गया था।



2. ऄंतरराष्ट्रीय संबंध

[INTERNATIONAL RELATION]

2.1. जनरल डाटा प्रोटेक्ट्शन रेगुलशेन

(General Data Protection Regulation: GDPR)


मइ 2018 से यूरोवपयन यूवनयन के सभी सदस्य दशेों पर जनरल डाटा प्रोटेक्ट्शन रेगुलेशन (GDPR) लागू हो गया है।

GDPR क्ट्या ह?ै

यह EU द्वारा वनर्ख़मत एक व्यापक वनजता और डाटा सरुक्षा काननू ह।ै यह कानून आन दशेों के लोगों (वनिासी और नागररक, वजन्हें

ऄवधवनयम में डाटा सब्जेक्ट्ट कहा गया ह ै के व्यवक्तगत डाटा की सुरक्षा करने में सहयोग करता है। आसके साथ ही यह आस डाटा के संचय

(कलेक्ट्शन , प्रसंस्करण (प्रोसेिंसग , साझाकरण (शेयटरग तथा भंडारण (स्टोर को वनयंवित करने में सहायता प्रदान करता ह।ै

यह कम्प्पवनयों को (वजन्हें डाटा कंरोलर और प्रोसेसर कहा जाता ह ै, आस डाटा के संचरण और ईपयोग के संबंध में डाटा सब्जेक्ट््स से

‘स्ितिं रूप से प्रदि, विवशष्ट, सवुिज्ञ और स्पष्ट सहमवत’ लेना अिश्यक बनाता है। आस प्रकार, GDPR आस डाटा को EU के बाहर साझा

करन ेको भी वनयवंित करता है।

आसके ऄवतररक्त, नइ व्यिस्था के ऄंतगथत सहमवत का 'ररकॉडथ' बनाए रखना अिश्यक ह।ै

GDPR की मखु्य विशेषताएं

यह GDPR के विवनयमन और कक्यान्ियन तथा वििादों का समाधान करने हतेु सदस्य दशेों में डाटा प्रोटेक्ट्शन ऄथॉररटीज (DPA) सवहत

यूरोपीय डाटा प्रोटेक्ट्शन बोडथ (EDPB) के गठन का प्रािधान करता ह।ै जहााँ भी यह लागू होता ह ैिहााँ डाटा प्रोटेक्ट्शन ऑकफसर (DPO)

की वनयुवक्त करना कंपवनयों के वलए ऄवनिायथ ह।ै

डेटा सरंक्षण वसर्द्ातं: व्यवक्तगत डाटा को वनम्नवलवखत छह वसर्द्ांतों के ऄनुसार प्रसंस्कृत ककया जाना चावहए:

o कानूनी, वनष्पक्ष और पारदशी रूप से प्रसंस्करण

o केिल विवशष्ट िैध ईद्देश्यों के वलए ही संचय

o अिश्यकता के ऄनुरूप पयाथि, प्रासंवगक और सीवमत

o पररशुर्द्ता और ऄद्यवतत बनाए रखना

o केिल तब तक संगृहीत रखना जब तक अिश्यकता हो

o समुवचत सुरक्षा, समग्रता और गोपनीयता सवुनवित करना

ऄवभशासन और जिाबदहेी: आसके वलए डाटा ईटलंघन और जााँच के दस्तािेज़ीकरण के साथ-साथ अंतररक डाटा संरक्षण नीवतयों और

प्रकक्याओं के रख-रखाि और प्रितथन की अिश्यकता होती ह।ै ईच्च-जोवखम िाले प्रोसेिंसग ऑपरेशन्स के वलए डाटा प्रोटेक्ट्शन आम्प्पैक्ट्ट

ऄससेमेंट (DPIAs) अिश्यक है।

'बाआ वडजाआन' और 'बाआ वडणॉटट' डाटा सरंक्षण: आससे अशय यह ह ैकक डाटा से संबंवधत भविष्य के वबजनेस ऑपरेशन्स और मैनेजमेंट

िकथ फ़्लो की वडजाआन GDPR के ऄनुरूप होनी चावहए और वडणॉटट कलेक्ट्शन मोड को केिल एक विवशष्ट ईद्देश्य के वलए अिश्यक

व्यवक्तगत डाटा एक

Date post:	16-Oct-2019
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