Reforms, please, not stimulus · 2019-08-21 · IMPORTANT NEWSCLIPPINGS (21‐August‐19) 1...

www.afeias.comIMPORTANT NEWSCLIPPINGS (21‐August‐19)

1

Date:21-08-19

Reforms,please,notstimulusSaggingsectorsoftheeconomyshouldnotexpectbailoutsfromthegovernment

ArvindPanagariya,[ProfessorofEconomicsatColumbiaUniversity]

AcommontacticthatlargecorporationsinIndiahavelearnttodeployeffectivelywhenevertheyincurlargelossesistoimpress upon the government that unless they are bailedout, the entire sector, even thewhole economy,might runinto deep trouble. I witnessed the use of this tactic firsthandduringmyyearsattheNitiAayog.In 2015, a leading industrialist whom I had known for along time came to see me andmade this “too big to fail”argument tome. I smiled and told him, “I am afraid suchfear mongering does not impress me.” The industrialistsmiledbackandsaid,“Youareright[aboutfearmongering].ButwhenImakethisargumenttoofficials inministries, itoftenproducesthedesiredresult.”

Unsurprisingly, now that the auto industry is experiencing a slump in sales, its captains can be seenmakingthe“saveusorelsedeluge”argumenteverywhere.Forinstance,appearingonaforeigntelevisionprogramme, the vice‐president of sales at Suzuki Motorcycle India recently noted that commercialvehiclesarethefirstindicatorofthehealthoftheeconomyanddeclaredthattheirdecliningsalesshouldbe “awakeupcall for… thegovernmentof theday”.On thesameprogramme, thedirectorgeneralofSocietyofIndianAutomobileManufacturers(SIAM)opined,“Governmenthastocomeforwardandhelptheindustry”andthat“Wefeelthatastimuluspackageissomethingthatthegovernmentshouldreallybelookingat.”It isnobody’scasethatthegovernmentshouldneverintervenetopullupasaggingeconomy.Butsuchinterventionsshouldbetheexception,nottherule.Creativedestructionisanintegralpartofadynamiceconomy.Ifthegovernmentimplicitlyunderwritesthelossesofprivateenterprisesbyofferingstimulusany timetheysuffer large losses, it runs theriskofmaking themindistinguishable fromthenumerousinefficient,perpetuallylossmakingpublicsectorenterprises.Profits and losses are key signals that guide investment flows in a market economy. Losses forceentrepreneurs towork harder to innovate and cut costs. If they fail despite this because demand hasshifted for good, it is time for them to move their investments to other, more profitable sectors.Governmentrescuesthatshortchangethisprocessharmratherthanbenefittheeconomy.


2

Inthespecificcaseoftheautoindustry,thecaseforagovernment‐ledrescueisparticularlydubious.Itisan industry that has enjoyed absolute protection from foreign competition for the entire post‐Independenceera.Evenwhenimportliberalisationbecameubiquitousinallsectors,thissectorremainedprotectedbyanultrahightariffwall.Today,customdutyis60%oncarscostinglessthan$40,000,100%onmoreexpensivecarsand125%onusedcars.High tariff protection has allowed inefficient small auto plants to thrive in India at the cost of thecustomer.Inmanycases,sheispayingoneandahalftimesthepricethatthecustomerelsewhereintheworldpays for thesamecar. If the industry thinksthat it is fundamentallycompetitiveand itspresentproblemsaretemporary,itshouldusethehugeprofitsitmadeoverthelasttwodecadestoofferitsowndiscountstokeepitssalesgoing.Alternatively,iftheproblemsareofalong‐termnaturereflectingitslowproductivity,itneedstorestructurebyclosinginefficientplants.Profitingonthebackofthetaxpayerisnottheanswer.Prima facie, it stands to reason that the industry’s problems are of a long‐term nature. Had it beengenuinely competitive, it couldhaveeasilymadeup for the temporary fall in thedomesticdemandbydivertingsalestothevastexportmarket,whichwasworth$740billionin2017.Butwithjust0.9%shareinthismarket,Indianautoindustryhashardlyproveditsmettleintheworldmarket.Before rushing to a stimulus package, the government must ponder two important facts. First, lossmaking sectors always acquire a disproportionate voice in the media and have a vested interest inrepresentingtheirplightastheplightoftheentireeconomy.Butthismaskstherealityofmanysectorsquietlyoperatingprofitably andgrowinghealthily alongside. For instance, according tomedia reports,products such as smartphones, smart speakers, washing machines, refrigerators and air conditionershave seen their unit sales grow faster in the sixmonths ending in June 2019 than the correspondingperiodin2018.Second,thereareseriousdilemmasinfinancinganystimuluspackage.Ifthegovernmentchoosestostaythecourseonitsfiscaldeficittarget,itwouldbeeitherdivertingfundsfrommoreimportantexpenditureitemsor sending its tax inspectors toextractyetmorerevenue fromalreadyovertaxed taxpayers. If itfinances the stimulus by expanding its borrowing in the market, it would undermine yet furtherproductiveprivateinvestmentsinprofitablesectorstorewardinefficiencyintheautosector.Intheshortrun,India’sbestbetistolettheinterestrateandexchangeratedothework.Inthelongerrun,wemustacceleratestructuralreforms.Amongthese,reductioningovernmentstakeinlistedpublicsectorenterprisesinwhichitscurrentshareis65%orlessto49%shouldbeatthetopoftheagenda.


3

Date:21-08-19

अपयार् त सबूत और िफर जांच कराने का अदालती अिधकार सपंादकीय

यह इतना अहम नहीं है िक पहलू खान के ह यारे िजले की अदालत से इसिलए छूट गए िक अिभयोजन (पुिलस) पयार् त सबूत नहीं जुटा पाया। िचतंा यह है िक देश की सबसे बड़ी अदालत के बेहद प्रखर यायमूित र् जि टस चंद्रचूड़ ने मुंबई के एक सेिमनार म पहलू खान की ह या के आरोिपय को छोड़ ेजाने का िजक्र करते हुए कहा, ‘जज के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है िक उसके समक्ष िजस तरह के सबूत पेश िकए जाते ह उसी के मुतािबक फैसला करना होता है। अक्सर पुिलस की अयोग्यता के कारण या जानबूझकर जांच अपयार् त होती है।

यह भी देखा गया है िक कोटर् की िनगरानी म हुई जांच की गुणवता बेहतर होती है’। एक जनमंच से सुप्रीम कोटर् के जज की यह वीकारोिक्त बेहद च काने वाली है। क्या देश के सेशसं कोटर् जो हर संगीन मामले सुनते ह, पुिलस जांच के मोहताज है यानी अगर दरोगा ने पैसे खा िलए ह, िवधायकजी का प्रभाव है या क तान का इशारा है तो याय यव था पंगु हो जाती है? क्या इस तरह की अदालत को िपछले अनेक दशक म अपने तमाम फैसल म सुप्रीम कोटर् ने प ट प से नहीं कहा है िक अपराध प्रिक्रया संिहता की धारा 173 (8) या 156 (3) ट्रायल कोटर् को यह अिधकार देता है िक

पुनजार्ंच या ‘और जांच’ के आदेश दे।

लालू यादव के केस म बरी िकए जाने के कोटर् के आदेश के िखलाफ जांच एजसी कुछ वष तक अपील म इसिलए नहीं गई िक कद्र व रा य म भी सरकार उनकी थी। मुज फरनगर दंगे के सभी आरोपी हाल म ही अदालत ने छोड़ िदए (वही सा य के अभाव म)। योगी की सरकार फैसले के िखलाफ अपील नहीं कर रही है, जबिक इन दंग म 65 लोग की जाने गईं, घर जले और दु कमर् हुए। राज थान सरकार पहलू खान के मामले म िफर जांच करवा रही है (क्य िक अब शासन म नई पाटीर् है)। क्या याय अब इस बात पर तय होगा िक स ाधारी दल के बैलं◌ेसशीट म क्या िदखाई देता है?

सुप्रीम कोटर् ने ही याय की प्रिक्रया को मिहमामंिडत करते हुए धमर्पाल बनाम हिरयाणा केस म कहा था ‘अगर जाचं म कोई कोताही की जाती है तो वह याय की देवी को मूिछर्त करना होगा’। िफर अगर ट्रायल कोटर् को िफर से जांच करने का अिधकार नहीं है तो याय कैसे िमलेगा अगर पिुलस ने जांच ठीक नहीं की है। तब क्या सुप्रीम कोटर् संिवधान के अनु छेद 142 के तहत हािसल असीिमत शिक्तय के बावजूद यह ‘ याियक मूछार्’ देखता रहेगा?


4

Date:21-08-19

पयर्टन को पहले कोई सरकार अपनी प्राथिमकता म तो रखे िशव दबेु

प्रधानमंत्री नरद्र मोदी लाल िकले की प्राचीर से कहते ह- देश म पयर्टन की िवशाल संभावनाएं ह। जो लोग पयर्टन के िलए िवदेश जाते ह उनको देश के ही पयर्टन थल पर भ्रमण करना चािहए। जािहर है, प्रधानमंत्री की मशंा पर कोई शक नहीं। यह भी सही है िक देश के पयर्टन को बढ़ावा िमलना चािहए लेिकन, हम खड़ ेकहां ह, हालात पर जरा गौर तो किरए-

आगरा का ताजमहल भारत आने वाले पयर्टक के िलए शायद सबसे अहम आकषर्ण है। हमारे देश के पयर्टक के िलए भी। पर क्या कभी इस ओर यान िदया गया िक आगरा जाने वाले यादातर लोग ताजमहल देखने के थोड़ी देर बाद ही आगरा छोड़ने के मूड म आ जाते ह। ताजमहल और आगरे का िकला देखने के बाद उस शहर म लोग को कुछ खास नहीं िमल पाता है। गंदगी और बाजार की लूट परेशान कर देती है। िद ली के कमोबेश सारे पयर्टन थल अब अपनी पहचान खा◌ेते जा रहे ह। लाल िकला घूमने के बाद बाकी सारे पयर्टन थल लोग को रोमांिचत नहीं कर रहे बि क कुतुबमीनार जाने वाले यादातर िनराश होकर लौटते ह।

ये ऐसे उदाहरण ह, िजनसे पता चलता है िक देश म पयर्टन को बढ़ावा देने के िलए हमारे यहां िकस तरह के इंतजाम ह। सरकार ने पयर्टन के प्रित कैसा उपेिक्षत रवैया अपना रखा है। देश का पयर्टन उ योग आजादी के बाद से अब तक िकसी भी सरकार की प्राथिमकता म नहीं रहा है। टूिर म ऑ टे्रिलया, ि व जरलड या यूरोप के पयर्टन थल की तरह हमारे देश की भ यता को देश और दिुनया म प्रचािरत करने के िलए सरकार ने वैसा काम नहीं िकया। नाथर् ई ट म घाटी की सेवन िस टसर्, दिक्षण की खास प्राकृितक खूबसूरती या िफर राज थान की गौरवशाली िवरासत। यहां पयर्टन की अपार संभावनाएं। पर राज थान की िवरासत और भ यता को छोड़ द तो बाकी थल को वह पहचान आज तक नहीं िमल पाई है।

इन पर बारीकी से यान द तो पता चलता है िक पयर्टन थल पर काम कर रही ह रा य सरकार। और यह देखने म आया है िक इनके प्रचार के िलए िजन तरीक को एक सरकार ने अपनाया, उसको दसूरी सरकार के आते ही बदल िदया गया। कभी िकसी खास मतं्री के नज़दीकी लोग को यह काम दे िदया गया या िफर िकसी दसूरे रा य या शहर म िकसी सरकार के खास सं थान को प्रचार के िलए भारी भरकम रािश दे दी गई। कभी इसकी समीक्षा नहीं हुई िक वा तव म इस पयर्टन को बढ़ावा देने के िलए खजाना िजतना खाली िकया जा रहा है, उतनी आय हुई िक नहीं? वोट बक, जाितवाद और किथत िवकास की राजनीित हम इस िदशा म सोचने को कभी मजबूर ही नहीं करती िक पयर्टन भी देश म उ योग का प ले सकता है। रोजगार पैदा कर सकता है। यही वजह है िक हर साल हमारे देश से 4 से 5 करोड़ लोग िवदेश की सैर पर जात ेह। लेिकन बाहर से यहा ंआने वाले पयर्टक की सखं्या इसकी आधी है। औसतन सालाना दो से ढाई करोड़ के आसपास ही। भारत जैसे िवशाल देश के िलए यह सोचने वाली बात है। और प्रधानमंत्री ने सोचा है तो उ मीद करनी चािहए िक उनकी सरकार की प्राथिमकता म पयर्टन आएगा। तभी तो लोग िनयाग्रा देखने के पहले एक बार ब तर के िचत्रकोट वा◌ॅटरफाल को देखने के बारे म सोचगे और जाएंगे।


5

Date:21-08-19

जनसखं्या और देशपे्रम सपंादकीय

वतंत्रता िदवस के अवसर पर लाल िकले के प्राचीर से देश को संबोिधत करते हुए प्रधानमंत्री नरद्र मोदी ने जनसंख्या िनयंत्रण और देशभिक्त को एक समान बताया। उ ह ने कहा, 'जनसंख्या िव फोट हमारी आने वाली पीिढय़ के िलए कई सम याएं खड़ी करेगा। परंतु जनता का एक धड़ा जाग क भी है..उसका पिरवार छोटा है और वह इस तरह देश के प्रित अपना पे्रम जािहर करता है। हम उनसे सीखना चािहए।' प्रधानमंत्री का यह कहना सही है िक देश की भारी-भरकम आबादी ने उसके बुिनयादी ढांचे, प्राकृितक संसाधन और प्रशासिनक तथा शकै्षिणक क्षमताओं पर दबाव डाला है। परंतु एक तरह से देखा जाए तो जनसंख्या की सम या आज की नहीं है।

आबादी का बढऩा जारी रहेगा लेिकन इस सम या का िव तार नहीं हो रहा है। िनि चत तौर पर संयुक्त रा ट्र के जनसंख्या प्रभाग के अनुमान के मुतािबक सन 2007 म देश म पांच वषर् से कम उम्र के ब च की तादाद उ चतम तर पर थी। 15 वषर् से कम उम्र के ब च की संख्या 2011 म उ चतम तर पर पहंुची और 25 से कम उम्र की मौजूदा पीढ़ी अब तक की सबसे बड़ी तादाद वाली ऐसी पीढ़ी है। देश के महापंजीयक कायार्लय की नमूना पंजीयन यव था के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) के आंकड़ ेभी ज मदर म धीमेपन की पुि ट करते ह। देश यापी टीएफआर 2001 के 3.24 से घटकर 2011 म 2.53 हुई और 2021 तक इसके केवल 2.20 रह जाने की उ मीद है। भिव य म जनसंख्या वृ िघ का बड़ा िह सा दीघर्जीिवता और बेहतर वा य, पोषण एवं देखभाल के कारण 60 से अिधक उम्र के लोग के कारण होगा। यह वांिछत भी है।

यह समग्र सुधार तमाम भौगोिलक और सामािजक िविवधता को िछपाए हुए है। देश के कई िह स मसलन दिक्षण भारत के रा य , क मीर और पि चम बंगाल म टीएफआर खासतौर पर कम है। यह यूरोप के तर पर या उससे भी कम है। कई अ पसंख्यक समुदाय मसलन ईसाइय , बौ घ , िसख और जैन म टीएफआर की दर 2.1 से भी कम है। परंत ुउ र प्रदेश म यह 3 और िबहार म 3.2 है। अ य िहदंीभाषीय प्रदेश म भी ज मदर काफी बेहतर है। ऐसे म यिद प्रधानमतं्री आबादी म हो रही बढ़ोतरी के प्रबंधन को लेकर गंभीर ह तो उ ह इन क्षेत्र पर अिधक यान देना होगा। दसूरे श द म कह तो असली चुनौती िवकास की है। जनसंख्या िनयंत्रण के कई लाभ ह। अतीत म पिरवार िनयंत्रण के तरीक को अपनाने से जो सबक िमले, उ ह भी यान म रखना होगा। यवहारा मक बदलाव तो बाहरी प्रो साहन से आता है लेिकन सबसे अहम कारक ह बढ़ता शहरीकरण, आय सुरक्षा तक पहंुच, कम िशशु एवं बाल मृ यु दर, बेहतर वा य मानक आिद। मिहला सशक्तीकरण िजसम कामकाजी मिहलाएं और मिहला िशक्षा का प्रभाव शािमल है, वह भी इसम अहम भूिमका िनभा सकता है।


6

ज म दर के मसले को देशभिक्त से जोडऩा इस सम या से िनपटने का सही तरीका नहीं है। िविभ न क्षेत्र और समुदाय के बीच के अंतर को अ य िवकास सूचकांक के मा यम से बेहतर ढंग से पिरभािषत िकया जा सकता है। जािहर है इस िदशा म बनने वाली नीित म इन बात का यान रखा जाना चािहए। संभव है सरकार दो या कम संतान रखने वाल को कुछ प्रो साहन देना चाहे। बहरहाल, िफलहाल राजकोषीय ि थित ऐसी नहीं है िक ऐसा कोई कदम उठाया जा सके। सरकार के पास अ य तमाम खचर् भी ह। ऐसे म इस सम या से िनपटने के िलए नया खचर् करना बु िघमानी नहीं होगी। सरकार को वा य सुिवधाओं के िव तार, शहरीकरण बढ़ाने और मिहला सशक्तीकरण पर अिधक यान देना चािहए।

Date:20-08-19

सरकारी यय म कटौती से कुछ योजनाओ ंपर लगेगा ताला? ए के भ टाचायर्

सरकार के भीतर अब यापक वीकारोिक्त हो चुकी है िक इसकी िव ीय ि थित ठीक नहीं होने से राजकोषीय राहत पैकेज लाने या सरकारी यय बढ़ाने की गुंजाइश काफी सीिमत रह गई है। यह आभास आने वाले ह त म अथर् यव था म नई जान फंूकने के िलए घोिषत िकए जाने वाले उपाय पर असर भी डालेगा। चाल ूिव वषर् की पहली ितमाही के गैर-अंकेिक्षत अनंितम आंकड़ से पता चलता है िक इसका सकल कर राज व 2018-19 की समान अविध के मुकाबले केवल 1.3 फीसदी ही बढ़ा है। इस िव वषर् म सकल कर राज व म 18 फीसदी की वृ िध के बजट ल य को देखते हुए यह वृ िध काफी कम है। यह तुलना वषर् 2018-19 म संकिलत कर संग्रह के अनंितम आंकड़ पर आधािरत है, न िक बजट म पेश िकए गए संशोिधत अनुमान पर। िलहाजा वृ िध के ये आंकड़ ेचालू िव वषर् म िकए जाने वाले राज व प्रयास का एक अिधक वािजब तरीका िदखाते ह।

इस तरह अप्रैल-जून 2019 ितमाही म कॉप रेट कर संगर्ह भी महज छह फीसदी बढ़ा। हालांिक यिक्तगत आयकर और सीमा शु क से प्रा त राज व म वृ िध क्रमश: 12 फीसदी और 16 फीसदी रही। पहली ितमाही म संकिलत कद्रीय व तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) 28 फीसदी की दर से बढ़ा। लेिकन देश म पेट्रोल एवं डीजल के उपभोग यानी आिथर्क गितिविधय की र तार का संकेत देने वाला उ पाद शु क संग्रह करीब आठ फीसदी तक िगर गया। यह िवरोधाभास हमारे िलए िचतंा की वजह है। ऐसे म आ चयर् की बात नहीं है िक सरकार ने अपने यय पर लगाम लगा दी है। चालू िव वषर् के पहले तीन महीन म भी सरकार का राज व यय महज छह फीसदी की दर से ही बढ़ा है। यह वृ िध दर पूरे साल के राज व यय के िलए अनुमािनत 22 फीसदी वृ िध की तुलना म काफी कम है।

पूंजीगत यय की नकेल तो और अिधक कस दी गई है। इसके वषर् 2019-20 के परेू साल म करीब 11 फीसदी की दर से बढऩे का अनुमान है। लेिकन अप्रैल-जून की अविध म पूंजीगत यय वषर् 2018-19 की पहली ितमाही की तुलना म हुए खचर् से 27 फीसदी तक नीचे आ चुका है। अगर िव मंत्रालय के मुख्यालय नॉथर् लॉक का िमजाज ऐसा ही बना रहा तो सरकार िविभ न मंत्रालय वारा संचािलत सभी तरह की योजनाओं एवं पिरयोजनाओं पर अब करीबी नजर रखेगी।


7

सावर्जिनक िव -पोिषत योजनाओं एवं पिरयोजनाओं को मंजूरी एवं उनकी समीक्षा के संबंध म जारी एक पुराने पिरपत्र को कुछ ह ते पहले ही यय िवभाग की वेबसाइट पर डाला गया है।

इस अिधसूचना के दो िनदश खास अहिमयत वाले ह क्य िक वे िकसी खास संदभ म उसके िनिहत मंत य को भी उजागर करते ह। पहला, यह सभी कद्रीय मंत्रालय को यय िवभाग की सै धांितक पूवार्नुमित नहीं िमलने पर कोई भी नई योजना या पिरयोजना शु करने से रोकता है। इस तरह यह िनदश िकसी भी मंत्री या सिचव को अपने क्षेत्रािधकार म कोई भी नई योजना शु करने से रोकता है िजससे नया खचर् बढऩे वाला हो। इसी के साथ िव मंत्रालय ने कद्रीय मंत्रालय को अब बेअसर एवं यथर् हो चुकीं योजनाओं एवं पिरयोजनाओं के िवलय या पुनगर्ठन या उ ह बंद िकए जाने पर गंभीरतापूवर्क िवचार करने को भी कहा है। यहां पर इस बात का यान ज र रखा जाना चािहए िक एक नई योजना शु करने के िलए िव मंत्रालय की सै धांितक मंजूरी लेनी होगी, वहीं िकसी फालतू योजना को बंद करने या उसके पुनगर्ठन की शु आत िकसी भी कद्रीय मंत्रालय वारा नॉथर् लॉक की पूवर्-अनुमित के बगैर ही की जा सकती है।

दसूरे िनदश के कई योजनाओं के भिव य के िलए अहम िनिहताथर् ह। वषर् 2016 म कद्रीय क्षेत्र वारा संचािलत कुल योजनाएं 300 थीं लेिकन उ ह सरल एवं कारगर बनाने की कवायद िपछले तीन वष से चल रही है। इसी तरह कद्र वारा प्रायोिजत एवं उसकी भागीदारी वाली योजनाओं की संख्या घटाकर केवल 30 पर लाई गई थी। ऐसी योजनाओं के भिव य पर फैसला करने की पहली समयसीमा माचर् 2017 थी जब बारहवीं पंचवषीर्य योजना का भी समापन हो रहा था। ऐसी समीक्षा की दसूरी एवं अंितम समयसीमा माचर् 2020 होने वाली है। उसी समय 14व िव आयोग की अनुशसंाओं के लागू होने की िमयाद भी पूरी होगी।

िव मंत्रालय के पास यह तय करने के िलए केवल छह महीने ही रह गए ह िक कद्र सरकार की बाकी सभी पिरयोजनाओं एवं कद्र वारा प्रायोिजत योजनाओं की समीक्षा कर उनके िन प्रभावी या फालतू हो जाने का फैसला िकया जाए। दसूरा िनदश िदखाता है िक माचर् 2020 के बाद भी जारी रखने लायक ऐसी सभी योजनाओं पर समयाविध समीक्षा का प्रावधान लागू होगा। इसके पीछे दलील यह है िक 15व िव आयोग की अनुशसंाएं अप्रैल 2020 से प्रभावी ह गी और केवल वही योजनाएं इस समयाविध समीक्षा से बच सकती ह िज ह फंड उपल धता के आधार पर आगे भी जारी रखने को सही ठहराया जा सके।

इस िलहाज से अगले छह महीने ही यह तय करगे िक कौन सी कद्रीय योजना समेट ली जाएगी और िकस योजना का वजूद बचा रह जाएगा? ऐसी ि थित म आने वाले महीन म हम इन योजनाओं के पक्ष एवं िवपक्ष म गोलबंदी भी तेज होती हुई नजर आएगी।


8

Date:20-08-19

िमलेगा 1 महीने का पयर्टक वीजा सु ती के बाद िवदेशी पयर्टक को लुभाने के िलए सकार्र ने लगाया जोर

अनीश फडणीस

देश के भीतर पयर्टन को प्रो साहन देने के िलए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक महीने के िलए ई-वीजा पेश करने और अहम व गैर अहम सीजन के िलए शु क को लचीला बनाने का िनणर्य िलया है। कद्रीय पयर्टन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज छु िटयां िबताने वाले पयर्टक के िलए शु क म कमी करने की घोषणा की। ऐसे पयर्टक से अप्रैल से जून और जुलाई से माचर् के बीच की अविध म 30 िदन के ई-वीजा का शु क क्रमश: 10 डॉलर और 25 डॉलर वसूला जाएगा। अभी भारत यादातर देश को एक वषर् की अविध के िलए ई-वीजा जारी करने पर 80-100 डॉलर का शु क वसूल करता है।

2018 म भारत म 1.05 करोड़ िवदेशी पयर्टक आए जो कुछ अ य एिशयाई देश के मुकाबले बहुत कम है। िपछले वषर् िसगंापुर म 1.85 करोड़ पयर्टक पहंुचे जबिक थाइलड जाने वाले पयर्टक की संख्या 3.8 करोड़ रही। पयर्टक के िलए भारत के कम आकषर्क होने की वजह उ च वीजा शु क है और अब उनको लुभाने और िवदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाने के िलए शु क म कटौती की जा रही है। एक वषर् और पांच वषर् के िलए ई-वीजा देने पर जापान, िसगंापुर और ीलंका के नागिरक से 25 डॉलर का शु क िलया जाएगा जबिक अ य देश के िलए शु क क्रमश: 40 डॉलर और 80 डॉलर वसूला जाएगा। लचीले शु क के साथ पयर्टक के िलए एक महीने की अविध के िलए ई-वीजा जारी करने का िनणर्य प्रधानमंत्री कायार्लय म हुई हािलया बैठक म िलया गया था। इसम ई-वीजा की वैधता को मौजूदा एक वषर् की अविध से बढ़ाकर पांच वषर् करने पर भी िनणर्य िलया गया था। िवदेश मंत्रालय से मंजूरी िमलने के बाद नए शु क का औपचािरक आदेश जारी कर िदया जाएगा।

िवदेशी पयर्टक के िलहाज से अप्रैल-जून का महीना कमजोर अविध मानी जाती है और 2017 म कुल िवदेशी पयर्टक म से करीब आधे जनवरी से माचर् और जुलाई से िसतंबर म आए थे। बांग्लादेश, अमेिरका और िब्रटेन सिहत सभी बड़ी जगह से आने वाले िवदेशी पयर्टक के िलए िदसंबर का महीना अहम होता है। इंिडयन एसोिसएशन ऑफ टूर ऑपरेटसर् के पूवर् उपा यक्ष राजीव कोहली ने कहा, ' ीलंका और थाइलड जैसे देश मु त वीजा के कारण भारतीय पयर्टक को आकिषर्त करने म सफल रहे ह। सरकार के िनणर्य से अब संकेत िमलता है भारत भी पयर्टक का वागत करने के िलए तैयार है।'

थॉमस कुक की घरेलू पयर्टन िवभाग टीसीआई के प्रबंध िनदेशक दीपक देवा ने कहा, 'यह बहुत ही अ छा कदम है। इस कदम के बाद अगले दो से तीन वष म भारत आने वाले पयर्टक की संख्या दोगुनी हो जानी चािहए। इस कदम से गोवा जैसे दरू दराज वाले पयर्टन थल को भी लाभ होगा। िवदेशी पयर्टक के िलए भारत हमेशा से आकषर्क पयर्टन थल रहा है लेिकन उ च वीजा शु क ने भारत की यात्रा को महंगा बना िदया था।' िपछले वषर् जनवरी म पयर्टन मंत्रालय ने 2020 तक िवदेशी पयर्टक की संख्या दोगुनी कर 2 करोड़ करने का ल य बनाया था। हालांिक 2018 म वृ िघ दर सु त पड़ गई और पयर्टक की संख्या महज 5.2 फीसदी बढ़ कर 1.05 करोड़ पर ही िठठक गई। 2019 के पहले चार महीन म

वृ िघिवगतअमेिर

अिसपंाद

अगतो मबार यखलएक बहै, इस

समबार मरही थथा िकिकतनिह स

इस सह। पमानाबािरशजान-और

अितविदन तकरी

िघ दर महज त जुलाई म सिरका तथा िब्रटे

ितविृ टदकीय

त का महीनामान िलया जायह सब िजसलन हो रहे ह, बड़ा िह सा बस सम या क

या को अगर मानसून औसथीं। और जूनिक देश के नी कम बािरशसा अितविृ ट

समय हालत पहाड़ पर भू-ा जाने वाला प्रश जारी रहने -माल का नुकराहत पहं◌ुचा

विृ ट का यह की बािरश रीबन सभी प्रदे

1.9 फीसदी सरकार ने यटेन के िलए इ

ट और

ना भारत के िलाता है िक सूखस तरह से औ कहीं पुल बहबाढ़ की चपेट को कम करके

एक अ य तसत से कम रहेन ख म होते-हयादातर िह सश हुई है, इससे जूझता नज

यह है िक दिखलन और

प्रदेश भी भीषके कारण बां

कसान बहुत बाने की है जो

नया प िपने केरल के देश इस भयाव

रही िजसके यादातर देश इसे 75 डॉलर

तबाही

िलए हमेशा हीखा पड़ गया

और िजस बडे ़ह रहे ह, तो क म है या यह आंकना होगा

तरह से देख, हेगा। देश के होते जब मानस म सूखे केसके आंकडे ़तजर आया।

िक्षण, पि चमबादल फटने

षण बाढ़ से त्राधं के गेट खबड़ा है, पर शाया तो बाढ़ म

िपछले कुछ साएक बड़ े िहवह अनुभव से

िलए िपछले के िलए ई-वी

र से बढ़ाकर 1

ी बाढ़ का महहै। बाढ़ जो िपैमाने पर होकहीं पूरी सड़कह िक बाढ़ के ा।

तो यह वह सकई िह स मनसून आमतौरके हालात ह तक आने लगे

म और उ र भकी वजह से

त्र त िदख रहाखोल िदए गए ायद यह अभीम फंसे ह या

ाल से हम परेसे के िलए

से गुजर रहे ह

वषर् वीजा शुवीजा शु क को100 डॉलर क

हीना होता हैिवनाश लाती ो रहा है, वह क ही अितविृचलते देश के

साल है, जब म सूखा पड़ने र पर पूरे देशऔर इसका अ

गे थे। िफर मौ

भारत तकरीबनस हुए नुकसाना है। देश के स ह, िजसका पी उसे िगनन े इसकी वजह

रेशान कर रहभारी मुसीबतह। वैज्ञािनक

IMPOR

शु क म िकए को 50 डॉलर सकर िदया था।

। इस महीने है, वह भी हडराने वाला

ि ट की भट चके एक बड़ ेिह

शु म मौस की आशकंाएंश को िभगो चुअसर फसल मौसम ने अचा

बन हर जगह न की खबर तसभी जलाशयपानी एक औका समय नह से बेघर हो च

हा है। हर बारत खड़ी कर मौसम के इस

RTANT NEWS

गए इजाफे से बढ़ाकर 80

तक अगर बहमारे िलए नयहै। कहीं बादलचढ़ रही है। िसह से म जन-ज

सम के सारे आएं अप्रैल और चकुा होता है, की बुवाई पचानक करवट

से अितविृ ट तो आ ही रहीय पहले ही लबऔर खतरा बनकहीं है। अभी जचुके ह।

र पहले से यदी थी,ं इस स बदलते िमज

wwwSCLIPPINGS (2

को िज मेदार0 डॉलर कर

Da

बाढ़ की खबर या नहीं रहा हैल फट रहे हिसफर् यह कहनजीवन अ त-

आकलन कह रमई के महीन तब यह सुनपर पड़ा है। कली और देश

के कहर की ही ह, राज थाबालब हो चुकेकर चार ओरज रत उन लो

यादा। िपछले साल केरल जाज को जल

w.afeias.com21‐August‐19

र माना गयािदया था और

ate:20-08-19

न आने लगहै। लेिकन इसह, तो कहीं भूना िक देश कय त हो गय

रहे थे िक इसन से ही गहरनने म आ रहकहां औसत के का एक बड़

खबर आ रहीान जैसा सूखक थे और भारीर फैल रहा हैलोग को बचाने

साल कुछ हीसमेत देश के

लवायु पिरवतर्न

m9)

9

ा। र

9

ग, स भू-का या

स रा हा के ड़ा

ही खा री । ने

ही के न


10

के एक लक्षण की तरह देख रहे ह, जो शायद एक सच भी है। लेिकन इसके साथ एक सच यह भी है िक इस बीच हमने पहाड़ के गाद-गदेर और निदय -नाल के उस प को भी काफी बदल िदया है, जो आसानी से बािरश का पानी सहेजकर शषे को समुद्र तक पहंुचा देते थे।

कहीं निदय के डूब क्षेत्र पर क जे हो रहे ह, तो कहीं उनम तरह-तरह की संरचनाएं खड़ी हो रही ह। मकान, दकुान और यहां तक िक कई पयर्टन थल भी थािपत कर िदए ह। कुदरत ने बािरश को समुद्र तक पहं◌ुचाने का जो रा ता तैयार िकया था, हमने उसम तरह-तरह की बाधाएं खड़ी कर दी ह। मौसम िवभाग का कहना है िक बािरश अब चंद रोज की मेहमान है। ऐसा हुआ, तो कुछ िदन म बाढ़ भी चली जाएगी, पर क्या हम कोई सबक लगे?

Date:20-08-19

सूखे की आशंकाएं, बाढ़ की आपदा एस ीिनवासन

मूसलाधार बािरश और बाढ़ से तबाह केरल-कनार्टक से अनेक मािमर्क कहािनयां सुनने को िमल रही ह। एक कहानी बूढ़ी ईसाई मिहला की है, िज ह ने पास के मंिदर म शरण लेना मुनािसब समझा, क्य िक वह जगह उ ह सबसे सुरिक्षत लगी। एक अ य कहानी केरल के मल पुरम िजले के तीन नौजवान की है, जो बाढ़़ म फंसे लोग की जान बचाने म जुटे थे, मगर एक भू- खलन म उन तीन की जान चली गई। बिलदान की इस तरह की कहािनयां अक्सर चंद सुिखर्य म दम तोड़ देती ह। एक पशपुालक ने तो अपने 50 मवेिशय की जान बचाने और उ ह भूखा न छोड़ने की खाितर उनके साथ ही कने का जोिखम मोल िलया, हालांिक अपनी जान बचाने के िलए वह उ ह उनके हाल पर छोड़ भाग सकता था। कनार्टक के बेलगावी राहत िशिवर ने तो अपने यहां पनाह िलए लोग की इतनी अ छी देखभाल की िक पानी उतरने के बाद भी लोग वहां से अपने घर जाने को तैयार न थे।

ये वो चंद कहािनयां ह, जो त दीक करती ह िक एक-दसूरे के प्रित गहरे संदेह से भरे होने और आज के ध्रुवीकृत नफरती माहौल के बावजूद मानवीय मू य हमारे भीतर बचे हुए ह। कोई िव वेषी से िव वेषी भी शायद इन कहािनय को नजरंदाज नहीं कर सकता। कनार्टक म भी थानीय िवधायक अपने-अपने क्षेत्र म राहत और बचाव के काय म मदद के िलए उतर आए, भले ही इसकी पहल उनकी प्रित वं वी पाटीर् के लोग ने ही क्य न की हो।

इसके अलावा वहां िजंदगी अपने ढर पर ही आगे बढ़ती िदखी है। राजनेताओं ने नुकसान के आकलन के िलए हवाई दौरे िकए और उन इलाक को नजरंदाज िकया, जहां उनकी िवरोधी सरकार ह। िफर उ ह ने वही पारंपिरक बयान िदए और बचाव व राहत म मदद के वादे िकए। मुख्यमंित्रय ने कुदरती आपदा के आगे अपनी बेबसी का राग अलापा, कभी-कभी उ ह ने के◌े◌ंद्र सरकार पर उंगली उठाई और अिधक राहत रािश की मांग की। इस सम या की जड़ तक पहंुचने के िलए क्या उ ह जमीन पर एक साथ नहीं बैठना चािहए, तािक इसका ठोस हल िनकल सके? क्या कुदरती आपदाओं पर रा ट्रीय बैठक की कोई यव था है, िजसम सभी िसयासी पािटर्यां सिक्रय प से भाग ल?


11

केरल म िपछले साल अग त म आई बाढ़ ने पूरे प्रदेश को तबाह कर िदया था। 483 लोग उसकी भट चढ़ गए थे, जबिक 140 लापता हो गए। इस साल भी अग त महीने म ही आई इस आपदा म अब तक 104 लोग मारे जा चुके ह, जबिक अनिगनत लापता ह। इस साल केरल के िसफर् उ री और म य िह से प्रभािवत हुए ह। िपछले साल अचानक मूसलाधार बािरश के कारण उमड़ते बांध वारा पानी छोड़ ेजाने को बाढ़ का मुख्य कारण बताया गया था। तब यह भी कहा गया था िक 100 वष म एक बार ऐसा होता है। इस बार तो दो िदन के भीतर ही 80 भू- खलन ने केरल को िहलाकर रख िदया। म लपुरम िजले म हुए भू- खलन म आधा गावं द न हो गया। यह पि चमी घाट का ही एक िह सा है। करीब 45 पिरवार के इसम मारे जाने का अंदेशा है। 50 फीट से भी ऊंचे मलबे म दबे लोग की तलाश म प्रशासन म जुटा हुआ है।

इसके पड़ोसी कनार्टक को तो दोहरी मार झलेनी पड़ रही है। चंद ह ते पहले तक इसके 80 फीसदी िजले भीषण सूखे के िशकार थे। यहां तक िक कूल को लंबी अविध के िलए बंद करना पड़ा था। लोग की यास बुझाने के िलए बड़ े तर पर टकर की सेवा ली जा रही थी। रा य के पि चमो र और उ री भाग को सूखाग्र त घोिषत िकया जा चुका था। लेिकन कनार्टक सरकार सूखे की वजह से हुए नुकसान का आकलन कर पाती िक दसूरे इलाक म भारी बािरश शु हो गई। अब कद्रीय टीम सूखे और बाढ़, दोन के नुकसान का आकलन करने म जुटी है। लगभग 70 लोग अब तक यहां बाढ़ की भट चढ़ चुके ह।

दसूरी ओर, तिमलनाडु म जल संकट तो इतना गंभीर हो चला था िक िनजी द तर बंद करने पडे ़और कमर्चािरय को घर से ही काम करने की इजाजत देनी पड़ी थी, यहां तक िक रे टोर स ने दोपहर का भोजन परोसना बंद कर िदया था, क्य िक बतर्न को साफ करने म यादा पानी खचर् होता है। थानीय प्रशासन ने कूल -कॉलेज म ऐसे शौचालय का िवक प तलाशना शु कर िदया, िजनम पानी का न के बराबर इ तेमाल हो सके। बावजूद इसके तिमलनाडु सरकार अपनी आंख मूंदे बैठी रही और यही दावा िकया िक रा य म ऐसा कोई जल संकट नहीं है।

िकसी भी कुदरती आपदा म सबसे यादा नुकसान हािशए के लोग को उठाना पड़ता है, क्य िक उ ह अपनी दैिनक ज रत की पूित र् के िलए अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोग िपछले साल के नुकसान का मुआवजा भी नहीं ले पाते। दिक्षणी रा य म भी सरकारी अिधकारी खाली घर के दरवाजे पीट लौट गए थे। अब वे िफर नए संकट की िगर त म ह। जलवायु पिरवतर्न और इंसानी यादितय को सूखे और बाढ़ की मुख्य वजह माना जाता है, और पि चमी घाट की संवेदनशील पािरि थितकी से जुड़ा िव ततृ अ ययन हमारे पास पहले से मौजूद है। माधव गाडिगल किमटी ने अपनी 2011 की िरपोटर् म इस क्षेत्र म भू- खलन और तबाही के कारण के बारे म िव तार से कहा है। लेिकन राजनीितक वगर् ने उसकी िसफािरश को पूरी तरह से अनदेखा कर िदया। एक वन-अिधकारी के मुतािबक, कोई भी यिद रा य म गे्रनाइट और अ य खनन गितिविधय की सूची तैयार करे, तो उसे आसानी से मालूम हो जाएगा िक यादातर भू- खलन इनके आस-पास ही हुए ह।

वन की कटाई और प्राकृितक संसाधन की लूट के कारण पािरि थितकीय त्रासदी पैदा हो रही है। यह सबको पता है िक पि चमी घाट की पािरि थितकी बेहद नाजुक है और भारत के मेट्रोलॉिजक िस टम म इसकी अहम भूिमका है। भारत का जून से िसतंबर तक का मुख्य मानसून अपनी यात्रा केरल से ही शु करता है। जैसे-जैसे इन पवर्त से गुजरता है, वह मजबूत होता जाता है। वैसे, दिक्षण ही नहीं, उ र भारत के भी कई रा य इस समय भयंकर बाढ़ की त्रासदी झले रहे ह।

इसिलकी अ

DiRel

ETE

trendcorp

The the hmorethe aand ccommtaxpdispustren

Typiconcdirectax c

िलए बेहद जअनेदखी अब औ

irecttaeasether

Editorials

ds, to attracorate-tax ex

panel’s sugghands of shae fair and reangel tax. Hoclear, to maxment at the ayer and theutes withoungthened.

ically, listedcealing incomct taxes, whecollections w

री है िक नीिऔर नहीं की

axcodreportfor

ct investmenemptions ha

gestion to scareholders aevenue-efficiopefully, theximise certaearliest. The

e Central Bout moving

d companies mes. The goen its data is

will increase

ित-िनमार्ता इसजा सकती।

de:Babrpublics

nt and boosave already b

crap the dividat the rate apient. A tax re drafting ofinty and mine panel’s su

oard of Direccourts. In

want to maxoods and sers mined, andwhen the lev

इस सम या के

bystepscrutiny,c

st growth. Bbeen grandfa

dend distribupplicable to regime that ef the code thnimise dispuuggestion to ct Taxes —tandem, th

ximise their rvices tax, wd help tap uvel of prospe

के हल के िलए

psforwcomment

The repled taskcorporacompanremove but fall Corporathis yeaa turnovstunt cocorpora

But irrationaathered.

ution tax (DDtheir incomencourages

hat will replautes. The rep

have a negois sensible.

he existing

value on thwith its mulundisclosed ierity rises, a

IMPOR

ए फौरन अप

ward

ported recomk force on thate tax rate nies, widen

surcharges short of a

ate tax reduar’s Budget rver of up toorporate growate tax rate al incentives

DT) on comme bracket m

startups is face the archaport of the taotiated settleThis is an edispute-res

he stock markltiple audit tincomes by and when tax

RTANT NEWS

पनी सिक्रयता

mmendationshe Direct Tato 25% fothe persona— are wel

radical overuction has breducing theo Rs 400 crwth. Ideallybelow 20%

s must be d

mpanies and, makes eminefine. Bold reaic income-tsk force musement via mfficient and olution me

kets and do trails, will cindividuals

x rates hurt le

wwwSCLIPPINGS (2

िदखाएं। जल

Da

s of the Akhax Code —r domestic

al income-taxlcome in thrhaul of the

been in dribe rate for comrore to 25%y, India shou%, in sync dumped. Ri

instead, tax nt sense. Th

eform calls ftax law woust be availab

mediation —effective wachanism m

not achievereate a broaand businesess.

w.afeias.com21‐August‐19

लवायु पिरवतर्न

ate:20-08-19

hilesh Ranjanto lower theand foreign

x bands andheir directione tax systems and drabsmpanies with

%. This coulduld lower the

with globaightly, many

dividends inhis would befor scrappinguld be simpleble for public

between theay to resolve

must also be

anything byader base foses. Income

m9)

12

न

9

n e n d n

m. s, h d e

al y

n e g e c e e e

y r -


13

Date:20-08-19

SomethingspecialIndia and Bhutan have a good thing going; eachmust take the other’s concernsseriously

Editorial

PrimeMinisterNarendraModi’s twoday visit toThimphu affirmed a long‐standing traditionbetweenIndia andBhutan,where the leaders of both countries have given visiting each other amajor priorityearly in their tenures. Mr. Modi returned a state visit to India by Bhutan Prime Minister Dr. LotayTsheringinDecember2018;thisvisitwasactuallydelayedtoincludeoutcomessuchastheinaugurationofthe720MWMangdechhuhydropowerplant.Therelationshipisindeedbuiltonatraditionalcloseness,onethatisuniqueintoday’sworld.Openborders,closealignmentandconsultationonforeignpolicy,andregular, open communications on all strategic issues are the hallmark of the relationship that hasmaintaineditsconsistencyforthepastmanydecades.Bhutan’sunequivocalsupporttoIndiaonstrategicissueshasmeant a lot to Indiaon the international stageand at theUnitedNations.Equally,Bhutan’sleadershiphasnotflinchedinopposingthreatstoIndia;forinstance,theformerKing’seffortsin2003todriveoutULFArebelsormorerecently,supportforIndia’sstandagainstChinesetroopsontheDoklamplateau. India’s assistance toBhutan’s planned economy, to constructing its highest revenue earner ofhydropowergeneratedelectricity,andthenbuyingtheelectricitygeneratedhasalsoensuredasymbioticand mutually beneficial base to the relationship, which has been nurtured by the leaders in bothcountries,inamannerMr.Modicalled“exemplary”.Itwouldhowever,beamistakeforNewDelhitotaketherelationshipwithThimphuforgranted.Inthepastfewyears,tiescameunderastrainoverIndia’ssuddenchangeinitspowerpurchasingpolicy,rigidrates and refusal to allow Bhutan to join the national power grid and tradewith third countries likeBangladesh.Theseissuesarebeingaddressednow.AnotherconcernthatcouldcreatedifferencesisoverBhutan’sworrythattoomuchtrade,transportandtourismfromIndiacouldputitsenvironmentatrisk.India’s plans for a Motor Vehicles Agreement (MVA) in the Bangladesh‐Bhutan‐India‐Nepal groupinghave been held up, and a Bhutanese proposal to levy entry charges on Indian tourists could causedifferences with India. Earlier generations of Bhutanese students never looked beyond India, but inrecent years young Bhutanese have shown a preference for education destinations in Australia,SingaporeandThailand.Thereisthusmuchtorepairintheties.Moreimportantly,NewDelhiwillhavetoremainalerttostrategicpowerswhicharecourtingBhutanassiduously,asisevidentfromthehigh‐levelvisitsfromChinaandtheU.S.Inaworldofgrowingoptions,itremainsinIndia’sandBhutan’sbestintereststomakeeachother’sconcernsatoppriority.


14

Date:20-08-19

Can a CDS act as a catalyst for further defencereforms?In India,astrategicprocessdeliversresultsonlywhen it isbackedbypoliticalheft,whichthisgovernmentcanprovide

ArjunSubramaniam,[retiredAirViceMarshalfromtheIndianAirForceandavisitingprofessoratAshokaUniversity]

Prime Minister Narendra Modi’s announcement from the ramparts of the Red Fort that India will soon have a Chief of the Defence Staff (CDS) is a welcome step and reflects a multi-sectoral urgency within the government to initiate reform. To be honest, this writer had earlier been sceptical about such a measure because of the fear that it would be a piecemeal step without any accompanying change in the Ministry of Defence (MoD).

While the previous dispensations did not display the seriousness and political will needed to view the military as a tool of statecraft, this government’s approach seems to be different. The close involvement of the political leadership, ever since the cross-border strikes into Myanmar, in the military’s operational matters has probably given it a bird’s-eye view of the necessary reforms.

Further, even while acknowledging the military’s contribution to national security, Mr. Modi has often expressed concerns about the lack of synergy within the armed forces — not to the media, but directly to the senior leadership of the forces at the Unified Commanders’ Conference.

The three services, on their part, have been involved in sparring for space in this debate by protecting their respective turfs and trying to orchestrate some middle-level reform. Here again, this writer has repeatedly argued that to be effective, a top-down approach to defence reform is the only forward.

Questionsandchallenges

So, will the CDS be a glorified Chairman of the Chiefs of Staff Committee, or will he be an empowered bridge between the military and the political leadership? Will the government be bold enough to immediately assign him operational responsibilities in a phased manner, or will it follow an incremental approach of first entrusting him with issues such as acquisitions, training and policy? Will there be an accompanying reform in the MoD? These are among the questions that merit serious reflection. It also needs to be assessed whether the military ecosystem has kept pace with the rapid changes in warfare and geopolitics.

The demands and challenges confronting a CDS will be of the kind that the military leadership has never faced before. Balancing national interests, shedding his own service affiliations, and looking after the interests of all the three services will always be a tough act. He must also have the world view and political awareness necessary to engage with diverse stakeholders. As seen from the Western experience, this will happen only after years of joint-service assignments, an exposure to working with government and educational interludes in a military career.


15

India currently faces multiple security challenges. Ingrained with a mindset shaped by conflicts and face-offs on its land frontiers and near-continuous internal armed conflicts, India’s security landscape has been naturally dominated by the Indian Army. Balancing this reality with a realisation that both maritime and air power are going to play an increasingly important role in India’s rise as a leading power will be among the initial strategic challenges any CDS faces.

Achievinginter‐servicessynergy

Whether the creation of CDS will lead to the creation of ‘integrated theatre commands’ is too early to predict. However, four of the immediate tasks for the CDS are: improving inter-services synergy and laying the road map for time-bound integration; attaining a seamless integration of the MoD with service headquarters; assuming the operational responsibilities for all tri-service commands and agencies; and steering the creation of integrated battle groups for various contingencies as a precursor to validating the concept of theatre commands.

Cynics will argue that given the difficulties faced by the Chief of Integrated Defence Staff — who had been tasked with a large part of this mandate almost two decades ago — to push for reform at the desired pace, how will the CDS succeed? The simple answer is that, in India, only when political heft is attached to a strategic process will it deliver results. A classic example is the ongoing, politically driven, shift from a reactive and restrained form of deterrence to a more proactive and preventive form. Having bitten the bullet, the Modi government has the needed momentum to not just appoint a CDS, but to continue with a top-down reform of national security structures.

Date post:	21-Feb-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Reforms, please, not stimulus · 2019-08-21 · IMPORTANT NEWSCLIPPINGS (21‐August‐19) 1...

Documents