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Export or stagnate - AFEIAS...2019/10/18  · IMPORTANT NEWSCLIPPINGS (18‐October‐19) 2...

Date post: 14-Jul-2020
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www.afeias.com IMPORTANT NEWSCLIPPINGS (18October19) 1  Date:18-10-19 Export or stagnate There is no substitute for exportled growth, decline indicates economy losing steam TOI Editorials The global economy is currently in the midst of a synchronised slowdown, with almost all major economies losing momentum. An important cause of this slowdown, according to IMF, is trade friction between the world’s largest economies. Two outcomes of this friction are a reduction in the volume of merchandise and the constant threat of tariff increases as countries turn insular. Given this context, India’s lacklustre two‐way global trade in September may not seem disappointing. Exports declined 6.57% to $26 billion and imports fell by 13.9% to $36.9 billion. However, this view mischaracterises India’s challenge. Prior to the current slowdown, there were a couple of years when the global economy recorded a synchronised pick‐up. India missed the bus on that occasion; it coincided with demonetisation and the poorly managed transition to GST. India over the last three years has witnessed a slowdown in economic growth. For a longer period, we have seen a reduction in export intensity of growth. The signs point to an economy which has lost competitiveness in relation to its peer group over the last few years. This needs to be reversed as export‐led growth is a tried and tested pathway to prosperity. IMF has forecast that India will record an improvement in its growth rate next financial year. Of course, this is contingent on reforms. NDA did well recently to lower corporate tax rates as it influences investment decisions. But this needs to be accompanied by other changes which can actualise the potential of tax rate cut. For instance, the import tariff rates should be reduced to encourage a tighter integration of Indian firms in global value chains. This will lead soon to an increase in exports in both absolute and relative terms. If we want acche din, there’s no real substitute for export‐led growth.          
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    Date:18-10-19

    ExportorstagnateThereisnosubstituteforexport‐ledgrowth,declineindicateseconomylosingsteam

    TOI Editorials

    The global economy is currently in the midst of a synchronised slowdown, with almost all majoreconomies losingmomentum.An importantcauseof thisslowdown,according to IMF, is trade frictionbetweentheworld’s largesteconomies.Twooutcomesof this frictionareareduction in thevolumeofmerchandise and the constant threat of tariff increases as countries turn insular. Given this context,India’s lacklustre two‐way global trade in September may not seem disappointing. Exports declined6.57% to $26 billion and imports fell by 13.9% to $36.9 billion. However, this viewmischaracterisesIndia’schallenge.Prior to the current slowdown, there were a couple of years when the global economy recorded asynchronisedpick‐up. Indiamissedthebuson thatoccasion; itcoincidedwithdemonetisationandthepoorlymanagedtransitiontoGST.Indiaoverthelastthreeyearshaswitnessedaslowdownineconomicgrowth.Foralongerperiod,wehaveseenareductioninexportintensityofgrowth.Thesignspointtoaneconomywhichhaslostcompetitivenessinrelationtoitspeergroupoverthelastfewyears.Thisneedstobereversedasexport‐ledgrowthisatriedandtestedpathwaytoprosperity.IMFhasforecastthatIndiawillrecordanimprovementinitsgrowthratenextfinancialyear.Ofcourse,this is contingent on reforms. NDA did well recently to lower corporate tax rates as it influencesinvestment decisions. But this needs to be accompanied by other changes which can actualise thepotentialof tax rate cut.For instance, the import tariff rates shouldbe reduced toencouragea tighterintegrationof Indian firms inglobalvaluechains.Thiswill leadsoon toan increase inexports inbothabsoluteandrelativeterms.Ifwewantacchedin,there’snorealsubstituteforexport‐ledgrowth.

             

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    Date:18-10-19

    अथर्शा त्र के नोबेल से गरीबी िमटाने पर िफर फोकस राम िसहं

    िपछले तीन दशक म दिुनया भर म गरीब की सखं्या म बहुत कमी आई है। इसम भारत व चीन ने सबसे यादा योगदान िदया है। 1995 और 2018 के बीच िशशु मृ युदर भी 50 फीसदी से घटी है। कूल जाने वाले ब चे 56 से बढ़कर 80 फीसदी हो गए ह। िकसी भी पैमाने से यह कोई छोटी उपलि ध नहीं है। लेिकन, भारत जैसे देश के िलए गरीबी अब भी बहुत बड़ी चुनौती है। अब भी 70 करोड़ से यादा लोग कई तरह की गरीबी का सामना कर रहे ह- आमदनी, सेहत और िशक्षा संबंधी गरीबी। दिुनयाभर म हर साल 50 लाख से यादा ब चे बुिनयादी मेिडकल सुिवधा के अभाव म मर जाते ह। बचे हुए ब च म से आधे से यादा पढ़ने, िलखने और िहसाब लगाने की बुिनयादी िशक्षा के िबना ही कूल छोड़ देते ह। इस साल अथर्शा त्र के नोबेल पुर कार ने अथर्शाि त्रय और नीित-िनधार्रक का फोकस िफर गरीब पर ला िदया है। िवजेताओं- अिभजीत बनजीर्, उनकी प नी ए तर ड फो और माइकल के्रमर ने गरीबी िवरोधी नीितय को प्रभावी बनाने के िलए अपने शोध म रडमाइ ड कंट्रो ड ट्रायल (आरसीटी) नामक प धित अपनाई।

    यह तकनीक एक सदी से भी यादा समय से दवाओं के िक्लिनकल ट्रायल म इ तेमाल होती रही है पर इन अथर्शाि त्रय ने इसका उपयोग कई देश के गरीब के यवहार का अ ययन करने के िलए िकया। इससे नीित के िकसी एक आयाम पर यान किद्रत करना संभव होता है। जैसे भारत सिहत िवकिसत देश म खराब िशक्षा की सम या को ल। कई ब च के पास िकताब नहीं होती और वे भूखे ही कूल जाते ह। िफर सरकारी कूल म एक ही टीचर एक साथ कई अलग-अलग गे्रड के ब च को पढ़ाता है। सवाल है िक ब च की िशक्षा िकस बात म बदलाव से बेहतर होगी अिधक िकताब, अिधक िशक्षक या ब च को दोपहर का मु त भोजन देने से? के्रमर ने जवाब तलाशने के िलए के या म कई आरसीटी प्रयोग िकए। कूल को बेतरतीब तरीके से तीन िभ न समूह म बांटकर एक को िकताब तो दसूरे को मु त भोजन िदया और तीसरे को दोन म से कुछ नहीं िदया। पता चला िक िकताब व भोजन देने से तीसरे ग्रुप की तुलना म कोई खास फकर् नहीं पड़ा। बनजीर् और ड लो ने मुंबई व वडोदरा म धीमी गित से सीखने वाले ब चो को िशक्षण सहायक मुहैया कराए गए। ब च का प्रदशर्न कहीं बेहतर रहा। उसके बाद से भारतीय कूल म कई ब च को ऐसी िशक्षण सहायता पहंुचाने के कायर्क्रम शु हुए ह।

    इसी तरह उ ह ने डॉक्टर के िलए प्रो साहन व जवाबदेही के अभाव का अ ययन िकया, जो सरकारी डॉक्टर की गैर-मौजूदगी के प म िदखाई दे रहा था। पाया गया िक डॉक्टर को जवाबदेह बनाकर प्रदशर्न सुधारा जा सकता है। के्रमर व सहयोिगय ने अपने शोध म पाया िक परजीिवय से होने वाले सकं्रमण म कृिम नाशक उपाय की कीमत म थोड़ी वृ िध से भी मागं बहुत घट जाती है। ये नतीजे वाभािवक ह खासतौर उनके िलए जो िवकासशील देश से वािकफ ह। हालांिक, शोध की उपयोिगता नीितगत प्रभाव को ठीक-ठीक आंकने और यह समझने म है िक िकसी नीित को कारगर बनाने म

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     कैसे बदलाव िकया जाए। जब अपने ब च का टीकाकरण कराने वाले पिरवार को मु त म दाल दी गईं तो टीकाकरण 6 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी तक पहंुच गया।

    एक अ य प्रयोग म ड लो व के्रमर ने बताया िक लोग आधुिनक टेक्नोलॉजी के इ तेमाल को लेकर उदासीन रहते ह। कम लागत की प्राकृितक खाद जैसे आसान उपाय भी छोटे खेत के मािलक अपनाने से उदासीन रहते ह, िफर चाहे उ ह बहुत फायदा िमलने की संभावना क्य न हो। उ ह ने प्रयोग से िदखाया िक थायी के बजाय अ थायी सि सडी यादा असरदार होती है। जैसे यिद टॉयलेट बनाने के िलए थोड़ ेसमय की सि सडी होती तो लोग तेजी से टॉयलेट बनवाते, क्य िक उ ह सि सडी गंवाने का डर होता। हालांिक नीित िनधार्िरक को िरसचर् और नीित िनधार्रण को सीधे जोड़ने म सावधानी बरतनी चािहए। जैसे म या न भोजन से सीखने का तर न बढ़ने का मतलब यह नहीं िक म या न भोजन रोक देना चािहए। इसी तरह यह दलील की अ पाविध के कॉ टे्रक्ट के जिरये िशक्षक का प्रदशर्न सुधारा जा सकता है। यही कूल के िनजी क्षेत्र म होता है। पर औसत सरकारी व प्राइवेट कूल एक जैसे होते ह। इसी तरह िनजी अ पताल कॉ टे्रक्ट पर डॉक्टर रखते ह पर व ेइतने महंगे होते ह िक यादातर भारतीय की पहंुच से बाहर होते ह। सारे सोच-िवचार के बाद ती आिथर्क प्रगित और अ छी सावर्जिनक सेवाएं ही गरीब की ि थित सुधारने की कंुजी है। अब भारत घोर गरीबी म रहने वाली सबसे बड़ी आबादी वाला देश नहीं रहा है। जािहर है िपछले तीन दशक म हुई ती प्रगित इसकी वजह है।

     

    Date:18-10-19

    गरीब की िजंदगी (िववेक कौल), तंभकार अथर्शा त्री एवं इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक ह)

    वषर् 2011 की बात है। अिभजीत बनजीर् मुंबई आए हुए थे और मुझ े उनका साक्षा कार करना था। साक्षा कार के दौरान उ ह ने मोरक्को से जुड़ा एक िदलच प प्रसंग बयान िकया। अपने मोरक्को दौरे के दौरान बनजीर् जब एक गरीब आदमी से िमले तो उ ह न ेउससे पूछा िक अगर तु हे थोड़ ेऔर पैसे िमल तो तुम उन पसै का क्या करोगे? उस आदमी ने कहा िक वह उन पैस से भोजन खरीदेगा। इस पर बनजीर् ने उससे पूछा िक अगर और भी पैसा िमले तो वह उन पैस का क्या करेगा? आदमी ने िफर जवाब िदया िक वह और भी भोजन खरीदेगा।

    बनजीर् को यह सुनकर काफी अजीब लगा, पर जब वह उस आदमी के घर पहंुचे तो हक्के-बक्के रह गए। उस आदमी के घर म टीवी और डीवीडी लेयर भी था। यह देखने के बाद

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     बनजीर् ने उससे कहा िक अगर तु हारे पास खाने के िलए पयार् त आहार नहीं है तो िफर टीवी कैसे है? इस पर उसने जवाब िदया िक िजंदगी म टीवी होना खाने से अिधक ज री है। बनजीर् के िलए यह काफी च काने वाली बात थी। इस अनुभव से दो-चार होने के बाद उ ह ने अपनी प नी ए थर डु लो के साथ िव व के कई देश म भोजन के अिधकार पर कई प्रयोग िकए। इसके अलावा उ ह ने बाल शिैक्षक सुधार की िदशा म भी काफी काम िकया। उ ह इन क्षेत्र म काम के िलए ही माइकल के्रमर के साथ अथर्शा त्र म इस साल के नोबेल पुर कार से स मािनत िकया गया है।

    अिधकांश अथर्शा त्री अपने काम के िलए प्रयोग आधािरत ि टकोण का पालन नहीं कर पाते, क्य िक वा तिवक जीवन म प्रयोग करना काफी मुि कल होता है, लेिकन अिभजीत बनजीर् और ड लो के साथ ऐसा नहीं है। अथर्शा त्र म उनके शोध प्रायोिगक ि टकोण पर आधािरत ह। मोरक्को वाले उदहारण के आधार पर चीन म एक प्रयोग िकया गया। इस प्रयोग की चचार् बनजीर् ने उक्त साक्षा कार म की थी। इसके बाद 2014 म मुंबई म हुए एक िलटरेचर फेि टवल म भी उ ह ने इसके बारे म काफी िव तार से बताया। संयोग से म वहां मौजूद था। बनजीर् ने बताया िक हमने चीन म कुछ लोग को स ते चावल खरीदने के िलए वाउचर िदए। हमारा अनुमान था िक इससे पोषण म सुधार होगा। चूंिक यह एक प्रयोग के प म िकया गया था इसिलए क छ लोग को वाउचर िदए गए थे और कुछ को नहीं। इस प्रयोग का पिरणाम उ मीद से

    बहुत अलग िनकला।

    आशा यह की जा रही थी िक लोग का पोषण सुधरेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बनजीर् ने बताया, वाउचर वाले लोग पोषण म बदतर िनकले। दरअसल उ ह लगा िक अब उनके पास वाउचर है सो वे पहले से यादा अमीर ह और अब उ ह चावल खाने की ज रत नहीं है। वे पोकर् , झींगा आिद खा सकते ह। उ ह ने पोकर् और झींगा खरीदा और पिरणाम व प उनके शु ध कैलोरी ग्रहण म कमी हो गई। भले ही यह बात सुनने म थोड़ी अजीब लगे, पर बनजीर् इसे पूरी तरह तकर् संगत मानते ह। उनका कहना है िक वे लोग आनंद की प्रतीक्षा कर रहे थे। आनंद न केवल हमारे जीने के िलए, बि क हमारे भाग्य को िनयंित्रत करने के संदभर् म भी बहुत मह वपूणर् है। अगर िकसी को लगता है िक उसे शषे जीवन द बू होकर जीना होगा तो इसका मतलब है िक उसका जीना बहुत मुि कल हो गया है। बनजीर् के अनुसार, चीन के वे लोग अपने पोषण म सुधार कर सकते थे या अगले दस िदन के िलए थोड़ा बेहतर खा सकते थे, लेिकन आनंद एक ऐसी चीज है िजसके बारे म हम भूल जाते ह।

    दिुनया भर के िविभ न देश ने भोजन के अिधकार को इसी िवचार के साथ लागू िकया है िक अगर गरीब लोग को िरयायती भोजन िदया जाएगा तो उनके पोषण म सुधार होगा। जब खा य सुरक्षा नीितयां तैयार की जाती ह तो उ ह तैयार करने वाले जीवन के आनंद के बारे म नही ंसोचते। व ेयह मानकर चलते ह िक अगर भोजन िरयायती दर पर उपल ध कराया जाएगा तो लोग वाभािवक प से पोषण के बारे म ही सोचगे, लेिकन ऐसा नहीं है। यह एक बहुत ही सरल, िकंतु गहरी बात है जो िकसी प्रयोग से ही बाहर आ सकती थी। यह प्रयोग बनजीर् और ड लो ने िकया। ऐसे ही प्रयोग उ ह ने शिैक्षक सुधार के क्षेत्र म भी िकए और यह पाया िक भारत के सरकारी कूल म शिैक्षक सुधार की काफी ज रत है। ऊंची कक्षाओं के छात्र भी ठीक से पढ़-िलख नहीं पाते ह। उ ह बुिनयादी गिणत के सवाल हल करने म भी िदक्कत होती है। इसी बात को यान म रखते हुए उ ह ने सरकारी िशक्षक के साथ एक प्रयोग िकया।

    बनजीर् दंपती ने िशक्षक से कहा िक छह ह ते तक वे केवल छात्र के बुिनयादी कौशल पर यान द। यिद वे पढ़ नहीं सकते तो उ ह पढ़ना िसखाएं। यिद वे गिणत म दक्ष नहीं तो उ ह गिणत िसखाएं। इन िशक्षक को थोड़ा वजीफा और साथ ही क छ िदन का प्रिशक्षण भी िदया गया। छह स ताह के इस प्रयोग से यह पता चला िक अगर एक अलग तरीके

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     से पढ़ाया जाए तो ब च का भिव य बदला जा सकता है। इस बारे म बनजीर् ने समझाया िक िशक्षक को एक ऐसा काम करने के िलए कहा गया था जो वा तव म उ ह समझ म आता है। उ ह ब च को वह िसखाने के िलए कहा गया जो ब चे नहीं जानते थे। आम तौर पर िशक्षक को पा यक्रम पढ़ाने के िलए कहा जाता है।

    िशक्षा अिधकार अिधिनयम के तहत हर साल िशक्षक को पा यक्रम पूरा करना पड़ता है। ब चे क छ समझ रहे है या नहीं, इसकी उ ह िचतंा नहीं होती। जरा कक्षा चार म पढ़ने वाले उन ब च के बारे म सोिचए जो पढ़ नहीं सकते, लेिकन वे सामािजक अ ययन और अ य सभी चीज सीख रहे होते ह। वे िकसी िवदेशी भाषा म क छ िफ म भी देखते ह। बनजीर् के अनुसार, दरअसल व ेकुछ नहीं सीख रहे होते ह और इसीिलए ड्रॉपआउट दर अिधक ह। िशक्षा की सम या का एक सरल समाधान है। बनजीर् का कहना है, पहले चार वष म हम बुिनयादी कौशल िसखाने को प्राथिमकता देनी चािहए।

    देश के इितहास से पिरिचत कराने का काम बाद म भी हो सकता है। बनजीर् के अनुसार, हम यह भूल जाते ह िक पणूर्ता अ छे की दु मन है। हम एक ऐसी िशक्षा प्रणाली की कोिशश कर रहे ह, जो एकदम सही हो और हर ब चा इसके अंत म ज्ञान के साथ सामने आए। इस कोिशश के कारण वे कुछ नहीं सीख पाते। ऐसे प्रयोग से काफी लोग का फायदा हुआ है। नोबेल पुर कार संबंधी पे्रस िवज्ञि त म कहा भी गया है िक महज एक अ ययन के प्र यक्ष पिरणाम के प म पचास लाख से अिधक भारतीय ब च को कूल म यूशन के प्रभावी कायर्क्रम से लाभ हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है।

    Date:18-10-19

    पोषण का सकंट सपंादकीय

    इस ह ते जारी वैि वक भखू सूचकांक म भारत की रिकंग को लेकर िचतंा जािहर करना वािजब ही है। हर साल जारी होने वाले इस सूचकांक म भारत को इस बार 117 देश म से 102वां थान िमला है। इसका मतलब है िक भूख की तड़प एवं उसके िव तार पर काबू कर पाने म केवल 15 देश ही भारत से पीछे ह। मोटे तौर पर देख तो भारत वषर् 2010 म 95व पायदान पर था, िलहाजा यही लगता है िक वह रिकंग म नीचे िगरा है।

    इस सूचकांक म ब च का कद के अनुपात म कम वजन, उम्र के अनुपात म कम िदखना, बाल मृ यु दर और ज रत से कम पोषण जैसे तमाम संकेतक शािमल होते ह। यह संभव है िक इन पैमान पर कुल रिकंग भारांक या गणना-प धित म छोटे बदलाव के प्रित संवेदनशील हो। लेिकन सूचकांक म शािमल घटक के अलग-अलग झान भी परेशान करते ह। कद के अनुपात म वजन का पैमाना अिधक परेशान करता है।

    िरपोटर् कहती है िक जहां वषर् 2012 के पहले 16.5 फीसदी ब च का वजन कद के अनुपात म नहीं था, वहीं 2014 के बाद से ऐसे ब च की संख्या 20 फीसदी से अिधक हो चुकी है। यहां यह खास तौर पर उ लेखनीय है िक ये आंकड़ ेमोटे तौर पर रा ट्रीय पिरवार वा य सवक्षण जैसे ोत से हािसल संकेतक से मेल ही खाते ह।

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     संयुक्त रा ट्र बाल कोष (यूिनसेफ) की इस ह ते जारी 'िव व बाल ि थित' िरपोटर् म भी ऐसी ही िचतंाएं जताते हुए कहा गया है िक 35 फीसदी भारतीय ब च का अपेिक्षत कद नहीं बढ़ता है, 17 फीसदी दबुले रह जाते ह और 33 फीसदी ब च का वजन कम रहता है। भारत का प्रदशर्न बेहद खराब रहने की पुि ट इससे भी होती है िक इसके सारे पड़ोसी देश भूख सूचकांक म बेहतर ि थित म ह।

    पूवर् प्रधानमंत्री मनमोहन िसहं ने एक बार कुपोषण को रा ट्रीय शमर् बताया था लेिकन यह दभुार्ग्यपूणर् है िक इस मसले पर सरकार की लगातार कोिशश के बावजूद समुिचत प्रगित नहीं हो पाई है। साफ-सफाई से जुड़ी सम याएं भी कुपोषण की एक वजह हो सकती ह, मसलन, व छ भारत अिभयान। लेिकन िरपोटर् बताती है िक खुले म शौच का िसलिसला अब भी जारी है िजसका पोषण पर दभुार्ग्यपूणर् असर होता है। लेिकन अनवरत आिथर्क वृ िध के दो दशक बाद भी खानपान के बुिनयादी मसले नहीं िनपटाए जा सके ह।

    हंगर िरपोटर् कहती है िक छह महीने से लेकर दो साल तक के 90 फीसदी ब च को यूनतम वीकायर् आहार भी नहीं िमल पा रहा। यूिनसेफ िरपोटर् के मुतािबक 40 फीसदी ब चे एनीिमया की चपेट म ह और केवल 40 फीसदी ब चे, िकशोर या माताएं ही ह ते म कम-से-कम एक बार दगु्ध उ पाद का सेवन करते ह। ऐसी हालत तब है जब दधू उ पादन छह फीसदी दर से बढ़ा है और नवीनतम पश ुगणना म दधुा गाय की संख्या बढऩे की बात सामने आई है।

    भारत रा य को बुिनयादी त व पर जोर देना होगा और खा य िवतरण के सवाल को हल करना होगा। िकसी इलाके म गेहंू एवं धान उगाने की इ छा रखने वाले िकसान के समथर्न का एक मा यम भर रह गई मौजूदा सावर्जिनक िवतरण प्रणाली म सधुार करने ह गे। यह एक िवतरण प्रणाली है, केवल खरीद यव था नहीं।

    अब यह सुिनि चत करने पर जोर होना चािहए िक कुपोषण का जोिखम झले रहे ब च समेत तमाम भारतीय को संतुिलत एवं पोषक आहार िमले। अगर उ र प्रदेश के कूल म ब च को म या न भोजन म चावल के साथ ह दी का पानी भर िमल रहा हो तो अनाज के भंडारगहृ म गेहंू एवं चावल का ढेर लगा होने का कोई मतलब नहीं है। दोपहर म ब च को सि जय एवं प्रोटीन से भरपरू गरम खाना परोसना भखू से जुड़ ेसवाल हल करने का बिढय़ा शु आती िबदं ुहोगा।

  •  

    कुपसपंाद

    इससेिवकाकी ओउम्र कब च

    ‘ टेटअथर्िजंदगकायर्क्रअंदाज

    संयकु्यह खिकसीगया वे अ

    कुपोषभी देिवटािसेवन

    जहां देश मबेकारिवकासे मु

    पोिषत दकीय

    स बड़ी िवडबंनास की चमकतओर से मगंलवके लगभग स पर पूरे जीन

    ट ऑफ द वयव था के चगी काटगे तो क्रम दिुनया केजा भर लगाय

    क्त रा ट्र की खड़ी हो रही ी पिरवार म है। एक म बयंत दबुलेपन

    षण, भोजन मदेखा जा सकतिमन और खिन कर रहे ह, ि

    तक भारत कम हर साल र हो जाता हैास नीितय कमुिक्त िदलाने

    िवकास

    ना और क्या ती त वीर पेशवार को जारी स र करोड़ बन कई तरह की

    र्स िच न’ चमकते आंकड़उस चमक क

    के देश की प्रया जा सकता

    इस िरपोटर् महै िक कहीं ब च को पेटब चे मोटापे सन की सम या

    म पोषण त वता है। जहां िविनज नहीं िमिजसके चलते

    का सवाल है, एक लाख क। जािहर है, पका नतीजा है।का संक प िल

    होगी िक एकश की जा रहीबाल पोषण सच म से एककी वा य स

    िरपोटर् की ताड़ के बरक्स को िकस तरहप्राथिमकता म है।

    म कहा गया हैज रत से यट भर खाना से पीिड़त हो ा से जूझ रहे

    व की कमी औिव वभर म पांचिमल पा रहे हत मोटापे, दय

    यूिनसेफ की करोड़ पए कापोषण का यह यह यान रिलया गया है

    क ओर दिुनयही ह और दसूसंबंधी िरपोटर् क ितहाई ब चेसम याओं से

    ाजा त वीर िवअगर दिुनया

    ह देखा जाएगा शमुार नहीं हु

    है िक हम वयादा और असभी नहीं िमलरहे ह तो दसूह।

    और मोटापा एाच वषर् से कम, वहीं लगभगय संबंधी और

    ताजा िरपोटर् का अनाज बबार्ह असंतुलन खरखने की जऔर संयुक्त

    या भर म अथसरी ओर बड़ी म यह आंकड़

    च ेया तो कुपोग्र त रहने क

    िवकास के दाव के एक ितहा! िवकास के हुए तो सेहत

    व थ खानपानअसंतुिलत खानल पा रहा है।सरे म ब च क

    एक ही साथ म आयु के बग दो अरब ल मधुमेह की

    के मुतािबक बार्द हो जाता खानपान की िरत है िक पूरा ट्र के इस

    IMPORT

    थर् यव था कोतादाद म बड़ा सामने आयोिषत ह या िफका खतरा बन

    व की हकीकतहाई ब चे िकसप्रचािरत पैमाकी कसौटी प

    न की लड़ाई नपान की वज दोन ही िका कद अपनी

    आसपास औरच म से कर

    लोग हािनकारबीमािरयां तेज

    यहां हर दसूरहै, यानी चालि थितय से पूरी दिुनया कोल य से भार

    TANT NEWSC

    ो पैमाना बनाचे कुपोषण कया है िक िविफर मोटापे सेना रहेगा।

    त बताने के िलसी न िकसी बान म अगर पर आने वाली

    हार रहे ह। अजह से ब च ि थितय को कुनी आयु के मु

    र यहां तक िकरीब आधे ब चरक खा य पदजी से बढ़ रही

    रा ब चा कुपोलीस फीसद जुड़ा है, लेिक

    को अगले दशकरत भी जुड़ा हु

    wwwCLIPPINGS (18

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    ा कर अलग-अके िशकार ह।वभर म पांच

    से पीिड़त ह। न

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    ली पीिढ़य के

    असल म एकका वजन अकुपोषण के हीमुतािबक काफी

    िक कई बार एच को भोजनदाथ का जी ह।

    पोषण का िशकभोजन वािषर्क

    कन दरअसल यक के आिखर हुआ है।

    w.afeias.com8‐October‐19

    ate:17-10-19

    अलग देश म संयुक्त रा ट्र

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    सवाल है िकचपेट म अपनीषण पर किद्रतयिक्त व क

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    यापक कुपोक्षते्र म आम लिसत और ताकल हािशये पर है।

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  • www.afeias.comIMPORTANT NEWSCLIPPINGS (18‐October‐19)

     remnantsof the IS,now,maybeemboldened. Second, theAssad regime,which theUSaccusedofwarcrimes, has consolidated and its influence is certainly waxing, along with that of Russia. Finally, anaggressiveandexpansionistTurkeycouldposealong‐termchallengetotheregionalbalanceofpower.IthaslongbeenaNATOallyandevenhousesaUSmilitarybasewithnuclearcapabilities.Inthenearterm,what is required iswell‐thought out, firmdiplomacyby theUS andotherworldpowers, that goes farbeyondwhatPresidentTrump’stweetshavehintedat.

     

    Date:17-10-19

    FiveYearsofMakeinIndiaThereisacontradictionintryingtoattractforeigninvestorsbeforereforminglabour,landacquisitionlaws

    ChristopheJaffrelot,VihangJumle

    PrimeMinisterNarendraModilaunchedtheMakeinIndiacampaignonSeptember25,2014withthesewords:“Itelltheworld, ‘MakeinIndia’.Sellanywherebutmanufacturehere.”ModiaspiredtoemulateChina—acountryhehadvisitedmanytimesasGujaratchiefminister—inattractingforeigninvestmenttoindustrialiseIndia.Theobjectivewas,officially,toincreasethemanufacturingsector’sgrowthrateto12‐14percentperannuminordertoincreasethissector’sshareintheeconomyfrom16to25percentoftheGDPby2022—andtocreate100millionadditionaljobsbythen.Five years later, this policy has produced contrasting results. Foreign direct investment (FDI) hasincreasedfrom$16billionin2013‐14to$36billionin2015‐16.Butthisremarkableachievementneedsto be qualified from two standpoints. First, FDIs have plateaued since 2016 and second, they are notcontributing to India’s industrialisation. FDIs in themanufacturing sector, in fact, are on thewane. In2017‐18, theywere justabove$7billion ,asagainst$9.6billionin2014‐15.ServicescorneredmostoftheFDIs—$23.5billion,morethanthreetimesthatofthemanufacturingsector.Thisisaclearreflectionof the the Indian economy’s traditional strong points, where computer services, for instance, areremarkably developed. But can a country rely on serviceswithout developing an industrial base? Theresponseisclearlynoandthisiswhy“MakeinIndia”wasinitiated.Theidea,then,wastopromoteexport‐ledgrowth:ForeigninvestorswereinvitedtomakeinIndia,notnecessarily for India. But few investors have been attracted by this prospect, and India’s share in theglobalexportsofmanufacturedproductsremainsaround2percent—China’sisaround18percent.WhyhasMake in India failed todeliver?First, a large fractionof the IndianFDI isneither foreignnordirect but comes fromMauritius‐based shell companies. Indian tax authorities suspected thatmost ofthese investments were “black money” from India, which was routed via Mauritius. Second, theproductivityofIndianfactoriesislow.AccordingtoaMcKinseyreport,“workersinIndia’smanufacturingsectorarealmostfourandfivetimeslessproductive,onaverage,thantheircounterpartsinThailandandChina”.Thisisnotjustbecauseofinsufficientskills,butalsobecausethesizeoftheindustrialunitsistoosmall for attaining economies of scale, investing inmodern equipment and developing supply chains.Whyarecompaniessmall?Partlybychoice,becauselabourregulationsaremorecomplicatedforplants

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    10 

     withmore than100employees.Governmentapproval is requiredunder the IndustrialDisputesActof1947 before laying off any employee and the Contract Labour Act of 1970 requires government andemployeeapprovalforsimplechangesinanemployee’sjobdescriptionorduties.

     

    Date:17-10-19

    TakingnationaldataseriouslyIndiamustnot tradeaway itsnationaldata rightsat theRegional ComprehensiveEconomicPartnershipnegotiations

    ParminderJeetSingh

    Inadigitaleconomy,dataisthecentralresource.ThePrimeMinisterrecentlycompareddatatopropertyatthe advent of the industrial era. Data is beingconsideredasanation’snewwealth.Howdatawillbeemployedfruitfully,anditsvaluecaptured,willdecidea nation’s rank in the emerging new global geo‐economic and geo‐political hierarchies. The globaldigital or artificial intelligence (AI) economy iscurrentlyatwo‐horseracebetweentheU.S.andChina.It is feared that all other countries, including theEuropeanUnion(EU)andmajordevelopingcountriessuch as India, will have to become fully digitallydependent on one of these two digital superpowers.

    Thiswillconsiderablycompromisetheireconomicandpoliticalindependence,somethingreferredtoasdigitalcolonisation.The shift to digital power, and its concentration, is very evident. Seven of the top eight companies bymarket cap globally today are data‐based corporations. A decade back, this list was dominated byindustrialandoilgiants.AlmostalltopdigitalcorporationsintheworldareU.S.orChinese.Importanceofdatasharing

    All credible efforts to escape such a dismal situation, like in the French and the U.K.’s AI strategies,numerousEUdocuments,andIndia’sNITIAayog’sAIstrategy,focusononecentralissue—moredata‐sharing within the country, and better access to data for domestic businesses. But how is this to beactually achievedwhena fewglobal digital corporations such asGoogle, Facebook,AmazonandUber,continuallyvacuumout India’sandIndians’data,andthenbydefault treat itas theirprivateproperty,includingfreelysendingitabroad?FrenchAIstrategycallsforanaggressivedatapolicy,andcontrolondataoutflows.NITIAayog’sAIstrategyhassoughtmandatedsharingofdataforsocialpurposes.

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     Appropriate data policies must ensure that the required data is actually available to Indian digitalbusinesses.Afterall,mostof thisdata in the firstplace iscollected fromIndiancommunities,artefactsand natural phenomenon, and is about them. Global corporations like to consider data as a freelyshareableopenresourcetillthedataisoutthere,withthepeople,communities,outside‘things’,etc.Butthemomenttheycollectthedata,itseemstobecometheirdefactoprivatepropertyandtheyrefusetoshareit,evenforimportantpublicinterestpurposes.Thislawlesslogjamcanonlybebrokenbyassertingacommunity’slegalrightoverdatathatisderivedfrom,and isabout, thecommunityconcerned,orabout ‘things’ thatbelong to it.This is theconceptofcommunitydatainscribedinIndia’sdrafte‐commercepolicy.Communitydata

    Tounderstanddata’svalue,andwhyacommunityshouldowndataaboutitself,ithelpstoseedataasthebasisofdetailedanddeepintelligenceaboutacommunity.Wearecarefulinpartingwithpersonaldatabecauseitprovidesdeepintelligenceaboutuswhichcanbeusedtomanipulateus.Similarly,dataaboutagroupofpeople,even ifanonymised,providesverywideandgranular intelligenceabout thatgrouporcommunity.Theverybasisofadigitaleconomyistoemploysuchdata‐basedintelligencetoreorganiseandcoordinatedifferentsectors—thinkUber inthetransportsectorandAmazon inconsumergoods.But this data‐based community intelligence can equally be used to manipulate or cause harm to thecommunity, if in the hands of an untrusted or exploitative party. Such data‐based harm could beeconomic — beginning with unfair sharing of the gains of digital efficiency, but also social, politicalsecurity‐relatedandmilitary.It is for this reason that communities, including a national community, should effectively control andregulate intelligenceaboutthem.Thisrequireseffectivecommunitycontroloveritsdatathatproducessuchintelligence.Acomplexandgradualprocessofclassificationofvariouskindsofdata,anddevelopinggovernanceframeworksaroundthem,isrequired.Agreatamountofdatawouldindeedbefullyprivatetothecorporationconcerned.Publicagenciesandregulatorsmaynotbetoobotheredabouthowsuchprivatedataisused,whereitismovedto,etc.Butabigpartofdata that comes intoplay in adigital economy is communitydata,whichhas tobe treatedcarefully. In less important areas or sectors it may need no or very little regulation, but in otherimportant areas, the community data concerned may require close regulation. This could be aboutaccessingsuchdataforsocialpurposes,ensuringthatimportantpublicinterestismetinvarioususesofdata,andtomakedataavailabletodomesticbusinesses,tostimulatecompetitionandforIndia’sdigitalindustrialisation.All thisrequires Indiatopreserve itsdatapolicyspace.Wehavenotevenbegundealingwiththeverycomplexdatapolicyissues,includingdataclassification,dataownershiprights,datasharing,datatrusts,andsoon.ThisisataskthatIndiashouldurgentlyembarkupon,infullearnest.Thereisnotimetoloseasglobaladvantagesandvulnerabilitiesintermsofadigitaleconomyarefastbeingentrenched.Thisisvery similar to how the Industrial Revolution triggered fundamental changes and new global powerconfigurationsinthe19thcentury.Preservingdatapolicyspace

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     News reports indicate that at the Regional Comprehensive Economic Partnership trade negotiations,being heldwithAssociation of SoutheastAsianNations, China, SouthKorea, Japan, Australia andNewZealand,Indiamayacceptfreedataflowclauseswithsomepublicpolicyexceptions.The history of trade agreements clearly show that such public policy exceptions almost never work,especiallyfordevelopingcountries.Itneedstobeunderstoodthatsuitabledatacontrolsandpoliciesarenottobeexceptionsbutthemainstreamofadigitaleconomyandsociety.Insigningonafreeflowofdataregime,howevercleverlyworded,Indiawilllargelyendupcedingmostofitsdatapolicyspace,anddatasovereignty.Andwithit,itwillgiveupanychancesforeffectivelyusingIndiandataforIndia’sdevelopment,andfordigitalindustrialisationtobecomeatopdigitalpower.Itwilleffectivelybelayingthepathforpermanentdigitaldependency,withIndia’sdataflowingfreelytodataintelligence centres in the U.S., and now some in China. From these global centres, a few global“intelligencecorporations”willdigitally,andintelligent‐ally,controlandruntheentireworld.With countries yethardly clearabout appropriatedatapolicies, and thedata‐related requirements fordigitalindustrialisation,itisnotclearwhatthehurryistosignglobalfreeflowofdataagreements.Thedigitaleconomyseemstobegrowingandflourishingverywellevenwithoutsuchregimes.Disengaging fromsigningbindingagreementsonuninhibiteddata flowsacrossbordersdoesnotmeanthatacountrywouldsimplylocalisealldata.Somekindsofdatamayindeedneedtobelocalised,whileothersshouldfreelyflowglobally.Itjustmeansthatacountryretainscompletedatapolicyspace,andthemeanstoshapeitsdigitalindustrialisation,andthusitsdigitalfuture.Ourunderstandingintheseareasisjustnowbeginning to takeshape. Itwillbeextremelyunwise to forecloseouroptionsevenbeforewediscoveranddecidetherightdataanddigitalpolicesandpathforIndia.

     

    Date:17-10-19

    RestoringmaritimecommonsIndiaandChinamustaspiretoensurethatAsia’sseasarenotarenasofcontestation

    SourabhGupta,[SeniorfellowattheInstituteforChina‐AmericaStudiesinWashington,D.C]

    ThebondsofcommerceandcosmopolitanismthathadilluminatedtheFirstAsianMillenniumwereonample display at the second informal summit between Prime Minister Narendra Modi and ChinesePresidentXiJinpinginMamallapuram.AtatimewhenChinaandIndia’sdashtowardswesternisationhasleftaresidueofaggressivenationhoodand mutual antagonism, Mamallapuram was a reminder of the syncretic values that had furnished aprinciple of order and self‐restraint in an earlier age of Asia’s international relations. At a timewhenprotectionismandxenophobicpopulismthreatento topple theedificeof therules‐bound internationaleconomic order, Mamallapuram was a reminder of an era when theological advances in Buddhistworshiphadcatalysedtriangulartradingnetworksinpearls,preciousstonesandsilks.

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    13 

     At a timewhen the threat of interdiction along Asia’s strategic maritime passageways is becoming acurrencyofgeopoliticalcontestationandcontrol,Mamallapuramwasareminderofanearliergoldenageof sail when Asia’s seas were a common heritage of mankind. Each sovereign entertained a vestedinterestinpreservingthefreedomofAsia’swaterwaysandnonesoughttodominate.BeginningwiththeCapture of Malacca by the Portuguese in 1511, that norm died a slow death at the hands of state‐controlledviolenceintroducedintoAsia’sseasbyWesterners.In this Asian Century, India and China must aspire to once again restore Asia’s seas to their formerpurposeaswin‐wineconomicpassagewaysratherthanzero‐sumarenasofcontestation.Tothisend,Mr.ModiandMr.Xishouldperiodicallyissuestrategicguidancetotheirrespectiveforeignofficesandnavies.Similarinterests

    Forthemostpart,bothNewDelhiandBeijingsharefundamentallysimilar interests inAsia’smaritimecommons,yeteachwouldratherpursuethese interestsandframestrategiesseparately.Bothshareaninterestinkeepingtheiroverlappingsealinesofcommunicationopentofreenavigation,yetbothseektoexerciseleverageviatheveiledthreatofinterdictionoverthechokepointsthroughwhichthesesealanespass. Both retain an interest in securing sea‐borne access to ensure the economic viability of theirlandlocked,underdevelopedregions,yetbothwouldprefertodesignconnectivityinitiativesthatrunatoddswith their counterparts’. Since2014,bothnavieshavebegun tobump‐upmore frequently in theproximity of each other’s naval bastions, yet neither has dialled‐up a conversation to reassure itscounterpartofitsintentions.Stepsforward

    As a first step, India and Chinamust commit to respecting each other’s ‘core’ interests— reasonablydefined—intheirrespectivebackyards.Conversely,bothcountriesmustrespecteachother’smaritimeengagements with third parties so long as these engagements do not trample on their counterparts’interests. Infrastructure investmentmustnotbeweaponisedunderanycircumstance.Next,both Indiaand China bear an obligation to keep their surface and sub‐surface fleets at some distance from theircounterparts’ naval bastions so as not to degrade the integrity of their second‐strike deterrencecapability.TotheextentthatIndiaandChinaseektoexerciseleverageoverAsia’smaritimechokepoints,bothcountrieswouldbebetter‐offexploringabroaderbargainthatresiststhetemptationtochallengeeachother’sgrowingauthoritywestandeastofSumatra, respectively. In the longer term, India,Chinaand their Asian partners should aim to develop soft laws that fortify the ongoing development andconservationist orientation of global sea law, and to the relative disfavour ofmilitary and other non‐peacefulusesofthesea.ThelessonslearntbyIndiaandChinainstabilisingtheirdisputedlandboundaryoffer useful pointers to chart a framework to regulate their interactions at sea. Let this journey of athousandmilescommencewithasinglestepatthenextinformalsummit.

     


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