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समसामयिकी जुलाई – 2016
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विषय सूची
1. राजव्यिस्था ............................................................................................................................................ 6
1.1. एक साथ चुनाि ................................................................................................................................. 6
1.2. बाल श्रम (वनषेध एिं विवनयमन) संशोधन विधेयक, 2016 ............................................................................ 7
1.3. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 ..................................................................................... 8
1.4. कैम्पा विधेयक ................................................................................................................................... 9
1.5. ऄंतरााज्यीय पररषद की बैठक ................................................................................................................. 9
1.6. राष्ट्रीय मानिावधकार अयोग (NHRC) .................................................................................................. 10
1.7. भारतीय विज्ञापन मानक पररषद ्(ASCI) ............................................................................................... 11
1.8. ऄरुणाचल प्रदशे सरकार की पुनबाहाली ................................................................................................... 12
1.9. सदस्यों को ऄयोग्य घोवषत करने की ऄध्यक्ष की शवक्त पर सुप्रीम कोर्ा का वनणाय ................................................ 13
1.10. क्षमादान की शवक्त: सुप्रीम कोर्ा का वनणाय ............................................................................................. 13
1.11. ऄनुसूवचत जावतयों के वलए बन ेफंड का पणूा ईपयोग न ककया जाना .............................................................. 14
1.12. सुप्रीम कोर्ा ने क्रमागत अजीिन कारािास को खाररज ककया ....................................................................... 14
1.13. ईच्चतम न्यायलय ने बीसीसीअइ में ढांचागत सुधारों को स्िीकार ककया .......................................................... 15
1.14 ईच्चतम न्यायलय का न्यावयक ऄवतक्रमण के वखलाफ न्यायाधीशों को चेतािनी .................................................. 16
1.15. सशस्त्र बल विशेषावधकार कानून (AFSPA) पर ईच्चतम न्यायालय का अदशेः................................................. 17
1.16. विश्व बैंक और ऄंतरााष्ट्रीय सौर गठबंधन ................................................................................................. 19
1.17. ऄवभव्यवक्त की स्ितंत्रता: मुरुगन की पुस्तक पर लगाया गया प्रवतबंध हर्ा ...................................................... 20
1.18 वसविल सेिकों द्वारा भाइ-भतीजािाद को रोकने के वलए वनयम .................................................................... 20
1.19. शरण चाहन ेिालों के वलए लाभ ......................................................................................................... 21
1.20. राष्ट्रीय मतदाता सूची शवुिकरण 2016 (NERP 2016) .......................................................................... 22
1.21. मध्य प्रदेश हपै्पीनेस वडपार्ामेंर् (प्रसन्नता विभाग) का गठन करन ेिाला पहला राज्य बना .................................... 23
2. ऄंतरााष्ट्रीय : भारत और विश्व ..................................................................................................................... 25
2.1. दवक्षण चीन सागर वििाद ................................................................................................................... 25
2.2. भारत-कंबोवडया ............................................................................................................................... 26
2.3.भारत-ऄफ्रीका .................................................................................................................................. 26
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2.4. भारत-पाककस्तान नदी वििाद .............................................................................................................. 29
2.5. एसेम सम्मलेन ................................................................................................................................. 30
2.6. तुकी में तख्तापलर् का प्रयास ऄसफल ..................................................................................................... 31
2.7. ऄंतरााष्ट्रीय प्रिसन संगठन .................................................................................................................... 32
2.8. कोलंवबयाइ क्रांवतकारी सशस्त्र बल ......................................................................................................... 32
2.9. दवक्षण सूडान में सशस्त्र संघषा ............................................................................................................... 33
2.10. ऑपरेशन संकर् मोचन ...................................................................................................................... 34
2.11. ‘फीड द फ्यूचर’ पहल ....................................................................................................................... 34
3. ऄथाव्यिस्था .......................................................................................................................................... 36
3.1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ......................................................................................................... 36
3.2. राष्ट्रीय प्रवशक्षुता प्रोत्साहन योजना ........................................................................................................ 37
3.3. भुगतान और वनपर्ान प्रणाली - भारतीय ररजिा बैंक ................................................................................... 38
3.4. एकीकृत भुगतान आंर्रणेस ................................................................................................................... 39
3.5. भारत में थ्री जॉब डेकफवसर् .................................................................................................................. 41
3.6. वनयामकों की भूवमका पर पुनर्विचार ...................................................................................................... 42
3.7. ककसानों के वलए ब्याज छूर् योजना ........................................................................................................ 43
3.8. न्य ूडेिलपमेंर् बैंक (NDB) ने पहला हररत/ग्रीन बांड जारी ककया ................................................................... 43
3.9. अंध्र प्रदशे में परमाणु वबजली ईत्पादन ................................................................................................... 44
3.10. परमाणु संयंत्रों का बीमा ................................................................................................................... 45
3.11. स्र्ार्ा-ऄप आंवडया: नए मानक ............................................................................................................. 46
3.12. वि देशी मुद्रा ऄवन िासी जमा (FCNR) पर अरबीअइ के कदम को वित्तीय वस्थरता एिं विकास पररषद की मंजूरी ..... 46
3.13. भारत का 13िां प्रमुख पत्तन .............................................................................................................. 47
3.14. सागरमाला कायाक्रम के तहत बंदरगाह-रेल संपका पररयोजनाएं .................................................................... 50
3.15. विश्व बैंक का लावजवस्र्क्स काया-वनष्पादन सूचकांक .................................................................................. 50
3.16. कौशल बैंक द्वारा िैवश्वक बाजारों के वलए श्रवमकों को प्रवशक्षण .................................................................... 51
3.17. नेर्िका तैयारी सूचकांक .................................................................................................................... 52
3.18. मॉडल दकुान एिं प्रवतष्ठान विधेयक 2016 ............................................................................................. 52
3.19. पनामा: बहुपक्षीय कर सूचना साझा कन्िेंशन .......................................................................................... 53
3.20. दसूरी पीढी का आथनेॉल .................................................................................................................... 54
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3.21. भारतीय वनयाात रूझान .................................................................................................................... 54
3.22. िर्लडा टे्रड अईर्लुक आंवडकेर्र (WTOI) ................................................................................................. 55
3.23. एंरट्रक्स-देिास मामला ..................................................................................................................... 55
3.24. 51 कंपवनयों में वहस्सेदारी की वबक्री ..................................................................................................... 56
3.25. पट्टीसीमा वलफ्र् ससचाइ पररयोजना ..................................................................................................... 57
3.26. NATRIP पररयोजना ..................................................................................................................... 58
3.27. सहद महासागर में प्राकृवतक गैस की खोज ............................................................................................. 58
3.28. सािाजवनक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ...................................................................................................... 59
4. सामावजक मुदे्द ....................................................................................................................................... 61
4.1 यूवनसेफ: स्रे्र् ऑफ वचर्लरन ररपोर्ा.......................................................................................................... 61
4.2 भारत में स्िास््य कर्वमयों की संख्या पर डब्र्लय.ूएच.ओ. की ररपोर्ा.................................................................... 62
4.3 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रिेश परीक्षा (एनइइर्ी) ............................................................................................. 63
4.4 िैवश्वक पोषण ररपोर्ा .......................................................................................................................... 64
4.5. सुप्रीम कोर्ा द्वारा ऑनलाआन सलग चयन संबंधी विज्ञापनों पर पणूा पाबंदी हतेु ऄंवतम वतवथ का वनधाारण .................... 65
4.6. केरल में फैर् रै्क्स ............................................................................................................................. 65
4.7. ऄर्लपसंख्यक विद्यालयों के साथ वशक्षा के ऄवधकार (अरर्ीइ) की सुसंगवत ......................................................... 66
4.8. MTPA 1971 पर सुप्रीम कोर्ा का फैसला ............................................................................................... 66
5. विज्ञान एिं प्रौद्योवगकी ............................................................................................................................. 69
5.1. LUCA .......................................................................................................................................... 69
5.2. आन्सपायर पुरस्कार............................................................................................................................ 70
5.3. ऄकिला .......................................................................................................................................... 71
5.4. न्य ूहोराआजन वमशन .......................................................................................................................... 72
5.5. नासा के जूनो ने बृहस्पवत ग्रह (जूपीर्र) की पररक्रमा प्रारंभ की ...................................................................... 72
5.6. बौना ग्रह सीरीस .............................................................................................................................. 73
5.7. भारत को याज मुक्त देश का दजाा प्राप्त .................................................................................................... 74
5.8. सोलर पािर ट्री ................................................................................................................................ 74
5.9. चाजा ससरोम .................................................................................................................................. 75
6. सुरक्षा .................................................................................................................................................. 77
6.1. रेड कॉररडोर (लाल गवलयारा) ............................................................................................................. 77
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6.2. ऄंतरााष्ट्रीय अतंकिाद पर व्यापक ऄवभसमय ............................................................................................. 78
6.3. गैरन्यावयक हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ा का वनणाय .......................................................................................... 78
6.4. रक्षा संचार नेर्िका ............................................................................................................................ 80
7. पयाािरण एिं पाररवस्थवतकी ...................................................................................................................... 82
7.1. तेल क्षरणकारी बैक्र्ीररया का फीर्लड परीक्षण ........................................................................................... 82
7.2. िाय ुप्रदषूण ररपोर्ा: IEA .................................................................................................................... 83
7.3. गंगोत्री ग्लेवशयर और गंगा नदी का प्रिाह ................................................................................................ 84
7.4. केरल बडा एर्लस प्रोजेक्र् .................................................................................................................... 84
7.5. गंगा की सफाइ ................................................................................................................................. 85
7.6. ऄंर्ाका रर्क के उपर ओजोन परत ........................................................................................................... 86
7.7. जंतु एिं पादप खोज ररपोर्ा 2015 ......................................................................................................... 87
7.8. एनडीअरएफ द्वारा सामुदावयक जागरूकता ............................................................................................. 88
7.9. हररत राष्ट्रीय राजमागा नीवत ................................................................................................................ 88
7.10. राज्यों द्वारा ग्रीन कॉररडोर पररयोजना के वलए वनविदा की पेशकश............................................................... 89
7.11. ऄंर्ाका रर्का के उपर ओजोन परत के सुधरन ेके संकेत ................................................................................ 89
7.12. कें द्रपाडा भेड ................................................................................................................................. 90
8. संस्कृवत ................................................................................................................................................ 92
8.1. तीन भारतीय स्थल यनूेस्को की विश्व विरासत सूची में शावमल ...................................................................... 92
8.2. ससधु घार्ी सभ्यता का काल वनधाारण ..................................................................................................... 93
8.3. मेघालय की खासी जनजावत ................................................................................................................ 94
8.4 महाश्वेता देिी ................................................................................................................................... 95
8.5. ज्ञानपीठ पुरस्कार ............................................................................................................................. 95
8.6 मैग्सेसे पुरस्कार ................................................................................................................................. 96
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1. राजव्यिस्था
(POLITY)
1.1. एक साथ चुनाि
(Simultaneous Elections)
सरु्वखयों में क्यों?
प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाि एक साथ कराने के विचार पर कफर स ेजोर कदया ह।ै
अिश्यकता क्यों?
गिनेंस
आससे विवभन्न सरकारों को शासन के वलए लगभग पाचं िषों तक समर्वपत रूप से काया करने की सुविधा प्राप्त होगी। क्योंकक
लगातार अयोवजत होने िाले चनुािों के कारण चनुाि जीतना प्रायः सभी नतेाओं की पहली प्राथवमकता बन जाती ह।ै
पररणामस्िरूप, शासन के संचालन और लोगों की वशकायतों के समाधान की प्रकक्रया में नतेाओं की भूवमका गौण हो जाती ह ै
तथा नौकरशाही प्रधान हो जाती ह।ै
विधायी कामकाज
विधानसभाओं / लोकसभा में गवतरोध की वस्थवत ईत्पन्न होती ह ैक्योंकक हरेक दल सुर्वखयों में रहना चाहता ह।ै
वनरंतर चनुािों के दषु्चक्र ने विधायी वस्थरता को प्रभावित ककया ह।ै यकद स्थानीय चनुािों को भी शावमल कर वलया जाए तो
हमारे दशे में हमशेा कोइ न कोइ चनुाि काया चलता रहता ह।ै
ऄथाव्यिस्था
आससे लगातार होने िाले चुनािों का भारी अर्वथक बोझ कम होगा।
अदशा अचार संवहता के लागू होने से नइ कर्लयाणकारी योजनाओं और ऄन्य सरकारी ईपायों की घोषणा अम तौर पर नहीं हो
पाती ह ैवजससे अर्वथक विकास की गवत में बाधा ईत्पन्न होती ह।ै
चनुौवतयााँ
आस व्यिस्था को व्यिहार में प्राप्त करना लगभग ऄसभंि ह ैक्योंकक राजनीवतक िास्तविकताओं के कारण एक विधानसभा ऄसामवयक
ढंग से भंग होते रहती ह।ै समय पूिा विघर्न, जो एक साथ चुनाि के वसिांत ईर्ललंघन ह,ै कइ तरीकों से सभंि हो सकता ह ैयथा:
प्रधानमंत्री या मुख्यमतं्री राष्ट्रपवत या राज्यपाल को, जैसा भी सन्दभा हो, चनुािी लाभ हावसल करने के वलए समयपूिा विघर्न
की सलाह द ेसकते हैं।
सरकार के वखलाफ ऄविश्वास प्रस्ताि पास करके या सरकार के विश्वास प्रस्ताि को वगराकर।
कें द्र सरकार के द्वारा ऄनुच्छेद 356 के तहत ऄपनी शवक्तयों का दरुुपयोग कर कइ बार विपक्षी दलों द्वारा शावसत राज्यों में
राष्ट्रपवत शासन लगाया जाता रहा ह ैतथा समय से पहले विधानसभाओं को भंग कर चनुािी वस्थवत ईत्पन्न कर दी जाती ह।ै
ऄनचु्छेद 85 और ऄनचु्छेद 174 के ऄनुसार लोक सभा और विधान सभाओं के चनुाि आनके विघर्न से छह महीने के भीतर
अयोवजत ककया जाना ऄवनिाया ह।ै यकद चनुाि तय ऄिवधयों में ही अयोवजत ककये जाते हैं तो आस प्रािधान का ऄनुपालन नहीं हो
पायेगा। आसके ऄलािा, ऄगर चनुाि विघर्न के छह महीने के भीतर अयोवजत नहीं ककये जात ेहैं तो यह लोकतंत्र का मखौल ईडान े
जैसा होगा।
संविधान वनमााताओं के द्वारा एक विवशष्ट प्रकार की संघीय राज्य व्यिस्था की पररकर्लपना की गयी ह।ै ऄतः बहुदलीय प्रणाली के
साथ चनुािी व्यिस्था लोकवप्रय संप्रभुता की आच्छा की सिाावधक मौवलक ऄवभव्यवक्त ह।ै
लगातार होने िाले चनुाि राजनतेाओं को मतदाताओं के पास अने तथा जनता के प्रवत जिाबदहे बनाने में सहायक वसि होते हैं।
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विवभन्न स्तरों पर चनुािों के पररणाम 'जनता की नब्ज' र्र्ोलने में सहायक होते हैं तथा राजनतेाओं को बदली हुइ पररवस्थवतयों में
ऄपनी नीवतयों और कायाक्रमों में बदलाि करने में सहायता करते हैं।
मतदाताओं के समक्ष स्थानीय और राष्ट्रीय मदु्दों के वमश्रण की वस्थवत ईत्पन्न हो सकती ह ैतथा आन पररवस्थवतयों में मतदाता राष्ट्रीय
मुद्दों की ऄपेक्षा क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को ऄवधक महत्त्ि द ेसकते हैं।
एक ही बार में पूरे दशे में एक साथ चुनाि का सचंालन करने के वलए सरुक्षा कर्वमयों की कमी, चुनािी और प्रशासवनक मशीनररयों
तथा ऄन्य अिश्यक संसाधनों की ऄपयााप्त ईपलब्धता भी आस सन्दभा में एक बडा मदु्दा ह।ै
विश्व स ेईदाहरण:
विवध अयोग ने जमानी के संविधान के तजा पर ऄविश्वास प्रस्ताि (लोक सभा के काया सचंालन वनयमों के वनयम 198), के वनयम में
संशोधन करने की वसफाररश की ह:ै
आस प्रणाली में विपक्षी दल का नतेा ऄविश्वास प्रस्ताि और विश्वास प्रस्ताि दोनों लाता ह,ै और यकद ये दोनों प्रस्ताि पाररत हो
जाते हैं तो िह नया नेता बन जाता ह।ै
आस प्रकार लोकतंत्र के मूलभतू वसिांत को कमजोर ककए बगैर समय से पहले आसके भंग होने की प्रथा को रोका जाएगा। यह सदन
में सरकार की सामूवहक ईत्तरदावयत्ि की धारणा के साथ संगत भी ह ैजैसा कक संविधान के ऄनचु्छेद 75 (3) में ईर्ललेख ककया गया
ह।ै
एक साथ चनुाि दवक्षण ऄफ्रीका और स्िीडन में भी सफलतापूिाक अयोवजत ककये जा रह ेहैं।
1.2. बाल श्रम (वनषेध एिं विवनयमन) संशोधन विधयेक, 2016
[Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016]
सरु्वखयों में क्यों?
लोकसभा ने बाल श्रम (वनषेध एिं विवनयमन) संशोधन विधेयक, 2016 पाररत कर कदया। यह राज्य सभा द्वारा पहले हीं पाररत ककया
जा चकूा ह।ै
मखु्य विशषेताए ं
यह विधेयक बाल श्रम (वनषेध एिं विवनयमन) ऄवधवनयम, 1986 में संशोधन प्रस्तावित करता ह,ै जो 14 िषा से कम ईम्र के बालकों
को 83 प्रकार के खतरनाक व्यिसायों और प्रकक्रयाओं में वनयोजन पर प्रवतबंध लगाता ह।ै
प्रमखु सशंोधन:
विधेयक में 14 िषा से कम ईम्र के बालकों के रोजगार में वनयोजन पर लगे हुए प्रवतबंध का सभी क्षते्रों में विस्तार ककया गया ह।ै
14-18 िषा के ककशोरों के खतरनाक व्यिसायों में वनयोजन पर प्रवतबंध लगाया गया ह ैऔर
आन प्रािधानों के ईर्ललंघन पर ऄवधक कठोर सजा; छह महीन े से दो िषा तक की कैद और 50,000 रुपए तक जमुााने का
प्रािधान।
विधेयक पहले वनधााररत ककये गए 83 खतरनाक व्यिसायों की सूची को वसफा तीन तक सीवमत करता ह।ै आनके तहत खनन,
ज्िलनशील पदाथा तथा कारखाना ऄवधवनयम के ऄंतगात वनधााररत खतरनाक प्रकक्रयाएाँ शावमल होंगी वजन्हें कें द्र द्वारा वचवन्हत ककया
जायगेा।
विधेयक में बच्चों के पनुिाास के वलए पनुिाास कोष वनर्वमत ककए जाने का प्रस्ताि ह,ै वजसे पहले ही स्थावपत ककया जा चकुा ह।ै
सकारात्मक पहल ू
विधेयक ऄतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन (अइएलओ) कन्िेंशन के प्रािधानों के ऄनरुूप ह।ै
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चूंकक आसमें 14 साल से कम ईम्र के बालकों के बाल श्रम पर पूणा प्रवतबंध ह ैऄतः िे वन:शुर्लक और ऄवनिाया वशक्षा ऄवधवनयम, 2009
के द्वारा प्रदत ऄवनिाया प्राथवमक वशक्षा के ऄवधकार को प्राप्त कर सकते हैं।
विधेयक में पाररिाररक ईद्यमों की प्रकृवत का विशेष ध्यान रखा गया ह ैजहां बच्चे विविध तरीकों स ेऄपने माता-वपता की मदद करत े
हैं। लेककन आस सन्दभा में यूवनसफे आंवडया की रर्प्पणी महत्िपूणा ह ैकक, यह ऄवधक बच्चों को ऄविवनयवमत पररवस्थवतयों में काम करन े
के वलए वििश कर सकता ह।ै
2001 से 2011 की जनगणना के बीच (5-14 िषा के बीच के अय ुिगा के) बाल श्रवमकों की संख्या में 65% की कमी हुइ ह ैतथा यह
संख्या 1.26 करोड से घर्कर 82.2 लाख हो गयी ह।ै यह कमी अरर्ीइ, मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना जसैे कायाक्रमों के कारण
हुइ ह।ै ऄतः समग्र विकास तथा सिासम्मत दवृष्टकोण के वनमााण के माध्यम से ही बाल श्रम की आस बीमारी से वनजात पाया जा सकता
ह।ै बाल श्रम विधेयक और जमुााना तो केिल कुछ ईपाय मात्र हैं।
कुल बाल श्रवमकों का लगभग 50% केिल वबहार, ईत्तर प्रदशे, राजस्थान, मध्य प्रदशे और महाराष्ट्र में कायारत हैं। 20% से ऄवधक
ऄकेले ईत्तर प्रदशे में ह।ै आसवलए आन राज्यों पर विशेष ध्यान दनेे की जरूरत ह।ै
नकारात्मक पहल ू
14 िषा से कम ईम्र के बच्चे को विद्यालयी ऄध्ययन के घंर्ों तथा मनोरंजन और खेल के ईपरातं एिं छुरट्टयों के दौरान पररिार के
कारोबार में काम करने की ऄनमुवत दी जाएगी। आस प्रािधान का ऄप्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के वलए दरुुपयोग ककया जा
सकता ह।ै
'पररिार' की पररभाषा को पररभावषत नहीं ककया गया ह।ै
यहां तक कक पाररिाररक ईद्यमों में कौशल विकास संबंधी कक्रयाकलापों का कोइ वजक्र नहीं ककया गया ह।ै यह ज्यादातर बालकों की
आच्छा के विरुि ह।ै ऄतः आस बात का ध्यान रखना होगा कक काननू को लागू करने के दौरान काननू की भािना का ईर्ललंघन न हो।
माता-वपता और ऄवभभािक, जो बाल श्रम के वलए बालकों को वििश करते हैं, के वखलाफ दडं संबंधी प्रािधानों को नरम बनाना
काननू की भािना के विपरीत जा सकता ह।ै
2001 की जनगणना के ऄनसुार, भारत में 5 से 14 िषा की अयु िाले 12.6 वमवलयन बाल श्रवमक थे। िषा 2011 में यह संख्या घर्कर
4.35 वमवलयन हो गयी। राष्ट्रीय नमनूा सिेक्षण कायाालय के 2009-10 के सिके्षण ि अकंलन के ऄनसुार यह सखं्या 4.98 वमवलयन
थी।
1.3. लोकपाल और लोकायकु्त (संशोधन) विधेयक, 2016
(The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2016)
संसद के मानसनू सत्र के दौरान लोकसभा द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त ऄवधवनयम, 2013 में एक संशोधन को मजंरूी दी गयी।
सशंोधन: यह सरकारी कमाचाररयों और न्यावसयों एिं गरै-सरकारी संगठनों के बोडा के सदस्यों, जो 1 करोड या ईससे ऄवधक
सरकारी धन प्राप्त करते हैं ऄथिा 10 लाख रुपये से ऄवधक की विदशेी फंसडग प्राप्त करते हैं, को ईनकी और ईनके जीिन साथी की
संपवत्त की घोषणा करने हतेु काननूी रूप से स्िीकृत समय सीमा में विस्तार करेगा।
प्रभाि: यह ईन सरकारी कमाचाररयों को, वजनके वलए ऄपनी संपवत्त की घोषणा करने के वलए 31 जुलाइ की समय सीमा वनधााररत
की गयी थी, तत्काल राहत प्रदान करेगा।
पषृ्ठभवूम
लोकपाल और लोकायुक्त ऄवधवनयम, 2013 के तहत ऄवधसूवचत वनयमों के ऄनसुार, हर लोक सेिक के वलए 31 माचा तक या ईसी
िषा में 31 जुलाइ तक ऄपनी सपंवत्त और दनेदाररयों से सबंंवधत घोषणा, सचूना और िार्वषक ररर्ना फाआल करना ऄवनिाया ककया
गया था। दषृ्टव्य ह ैकक ऐसा जीिनसाथी तथा अवश्रत बच्चों की सपंवत्त के संबंध में भी ऄवनिाया ककया गया था ।
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आस समय सीमा में विस्तार,ऄवधवनयम के जनिरी 2014 में ऄवस्तत्ि में अने के बाद से पांचिी बार कदया गया ह।ै
1.4. कैम्पा विधेयक
(CAMPA Bill)
सरु्वखयों में क्यों?
राज्यसभा में प्रस्ततु ककए जाने के अठ िषों के ईपरांत “प्रवतपूरक िनीकरण प्रबंधन एिं योजना प्रावधकरण विधेयक” (कम्पेन्सर्ॉरी
ऄफ्फोरेस्रे्शन मनैजेमेंर् एंड प्लासनग ऄथॉररर्ी वबल), को पाररत कर कदया गया। ईर्ललेखनीय ह ै कक यह विधेयक लोकसभा द्वारा
पहले ही पाररत ककया जा चकूा ह।ै
अलोचना
िनीकरण का ऄथा वसफा िृक्षारोपण ही नहीं ह ैऄवपतु आसके साथ ही ककस प्रकार के िृक्षों को रोपा जाए, यह भी वनर्ददष्ट करना
चावहए। ईदाहरण के वलए, कनाार्क का भद्रा पाररवस्थवतकी तंत्र िस्ततुः विदशेज प्रजावतयों के िकृ्षों के रोपण से नष्टप्राय ऄिस्था में
पहुाँच गया ह।ै
वसविल सोसायर्ी समूहों के ऄनसुार, ऄपने मौजूदा स्िरूप में यह विधयेक िन ऄवधकार ऄवधवनयम, 2006 के मूल भािना के विरुि
ह ैतथा आसके ऄतंगात ऄनुसूवचत जनजावत और ऄन्य परंपरागत िन िावसयों (ऄदर टे्रवडशनल फॉरेस्र् डिेर्ललसेा-OTFDs) के कानूनी
ऄवधकारों को संबोवधत नहीं ककया गया ह।ै
ईर्ललेखनीय ह ैकक िन ऄवधकार ऄवधवनयम के तहत 40 वमवलयन हके्रे्यर से ऄवधक की िन भूवम में फैले लगभग 1,77,000 गांिों के
ऄनसुूवचत जनजावतयों और OTFDs के वनवहत िन ऄवधकारों को काननूी रूप से मान्यता प्रदान की गयी ह।ै ऄतः आन सभी
लाभार्वथयों से सबंंवधत प्रािधानों को कैम्पा विधेयक में भी शावमल ककया जाना चावहए।
विधेयक के मौजूदा प्रारूप के तहत, िन व्यिस्था से संबंवधत नौकरशाही का राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कैम्पा प्रावधकरण में िचास्ि
बना रहगेा, जबकक अकदिावसयों और िनिावसयों को कोइ भी प्रवतवनवधत्ि नहीं प्रदान ककया गया ह।ै
विधेयक में स्थानीय समुदायों के ऄवधकारों और मुअिजे के बारे में कोइ प्रािधान नहीं ककया गया ह।ै
िनों एिं ऄिक्रवमत भूवम को कफर से पिूाित ऄिस्था में लाने के वलए ईपलब्ध कोष को स्थानीय लोगों के ऄवधकारों को मजबूत
बनाने और स्थानीय समदुायों को सशक्त बनाने के वलए आस्तेमाल ककया जाना चावहए।
कैम्पा कोष का ईपयोग समुदाय अधाररत िनीकरण हतेु करने से प्रमुख सकारात्मक सामावजक और पाररवस्थवतक प्रभािों को बढािा
वमलेगा।
नोर्: विधयेक के प्रािधानों के सबंधं में विस्ततृ जानकारी हते ु ऄप्रलै 2016 विजन करंर् ऄफेयसा दखेें। यहााँ विधयेक के अलोचनात्मक
वहस्स ेको प्रस्ततु ककया गया ह।ै
1.5. ऄंतरााज्यीय पररषद की बैठक
(Inter-State Council Meeting)
सरु्वखयों में क्यों?
हाल ही में 10 िषों के ऄंतराल के बाद ऄतंरााज्यीय पररषद (ISC) की ग्यारहिीं बैठक अयोवजत की गयी।
ISC क्या ह?ै
ऄनचु्छेद 263 राज्यों के बीच तथा कें द्र और राज्यों के बीच समन्िय के वलए एक ऄंतरााज्यीय पररषद की स्थापना का प्रािधान करता
ह।ै
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यह संघ और राज्यों के बीच समन्िय के वलए कोइ स्थायी सिंधैावनक ससं्था नहीं ह।ै िस्ततुः आसे ककसी भी समय गरठत ककया जा
सकता ह,ै बशते राष्ट्रपवत को जनता के वहतों के वलए ऐसा करना अिश्यक प्रतीत हो।
पहली बार सरकाररया अयोग की वसफाररश पर 28 मइ, 1990 को राष्ट्रपवत के एक ऄध्यादशे द्वारा ISC का गठन ककया गया था।
ISC की प्रवत िषा तीन बैठकें वनधााररत की गयीं हैं लेककन 26 िषों में आसकी केिल 11 बार बैठक हो पायी ह।ै
सरंचना
प्रधानमंत्री पररषद के ऄध्यक्ष के रूप में काया करते हैं।
सदस्य:
प्रधानमंत्री द्वारा नावमत कें द्रीय मवंत्रपररषद में कैवबनेर् रैंक के कें द्रीय मंत्री।
सभी राज्यों के मखु्यमंत्री।
विधान सभा िाले कें द्र शावसत प्रदशेों के मखु्यमंत्री तथा गैर विधान सभा िाले केद्रशावसत प्रदशेों के प्रशासक।
बठैक के दौरान चर्वचत मदु्द े
केन्द्र-राज्य संबंधों पर पुंछी अयोग की वसफाररशों पर विचार।
एक पहचानकताा के रूप में अधार काडा के प्रयोग तथा सवब्सडी, लाभ और सािाजवनक सिेाएं प्रदान करने के वलए प्रत्यक्ष लाभ
ऄंतरण (डीबीर्ी) के ईपयोग पर चचाा।
सीखने के पररणामों में सुधार, बेहतर प्रदशान को प्रोत्साहन दनेे के साथ स्कूली वशक्षा की गणुित्ता में सुधार पर ध्यान केवन्द्रत करन े
पर चचाा।
अंतररक सरुक्षा।
महत्ि
यह कें द्र-राज्य और ऄतंरााज्यीय संबंधों को मजबतू बनाने और नीवतयों पर चचाा करने के वलए सबसे महत्िपूणा मचं ह।ै
यह सहयोग, समन्िय और समान नीवतयों के विकास के वलए एक साधन के रूप में काम करता ह।ै
यह कें द्र और राज्यों के बीच विश्वास की कमी को दरू करता ह।ै
1.6. राष्ट्रीय मानिावधकार अयोग (NHRC)
[National Human Rights Commission (NHRC)]
सरु्वखयों में क्यों?
हाल ही में ‘राष्ट्रीय मानिावधकार अयोग’ के ऄध्यक्ष न्यायमरू्वत एच. एल. दत्तू ने आस े’’दतंविहीन बाघ’’ की संज्ञा दी।
आसके ऄलािा ईच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने भी NHRC की ईन वशकायतों पर भी विचार-विमशा करने का सझुाि कदया ह,ै
वजनके चलते अयोग को ऄपने कायों के सचंालन में बाधाएं अती हैं।
NHRC के समक्ष विवभन्न मदु्द े
राष्ट्रीय मानिावधकार अयोग मानिावधकारों के ईर्ललंघन से सबंंवधत मामलों की जााँच करता है, तथा ईपचारात्मक ईपायों ि
मापदडंों की ऄनुशसंा करता ह।ै हालांकक अयोग की वसफाररशें बाध्यकारी नहीं होती है, ऄतः राज्य ऄवधकरण आन्हें ऄवधक गंभीरता
से नहीं लतेे हैं, पररणामस्िरूप या तो ये वसफाररशें ठंड ेबस्ते में चली जाती हैं, या कफर आनका ऄनपुालन लबंे समय तक र्ाले जाने के
बाद होता ह।ै
अयोग के समक्ष समस्त प्रकार के ससंाधनों का ऄभाि ह,ै चाह ेिह मानि संसाधन हो या कफर वित्तीय या ऄन्य ससंाधन, वजसके
पररणामस्िरूप ऄकुशल ि ऄप्रभािी कायाशलैी को प्रश्रय वमलता ह।ै
ऄगर घर्ना के एक िषा पश्चात् कोइ वशकायत दजा की जाती ह ैतो अयोग संबंवधत घर्ना की जााँच नहीं कर सकता ह।ै
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राष्ट्रीय मानिावधकार अयोग के जााँच के दायरे में जम्मू-कश्मीर को शावमल नहीं ककया गया है, ऄतः िहा ं मानिावधकारों के
ईर्ललंघन के मामलों पर अयोग जााँच नहीं कर सकता ह।ै
सशस्त्र बलों द्वारा ककए जा रह ेमानिावधकारों के ईर्ललंघन के मामलों की जााँच के संबंध में अयोग के ऄवधकार ऄत्यवधक सीवमत हैं।
मानिावधकार संरक्षण काननू (1993) NHRC को स्पष्ट रूप से वनजी पक्षों द्वारा ककए जा रह ेमानिावधकारों के ईर्ललंघन के मामले
में सशक्त नहीं करता ह।ै
अयोग के पास ककसी भी प्रकार की ऄिमानना शवक्तयााँ नहीं हैं, ऄतः आसकी वसफाररशों को समयबि प्रकक्रया से लागू नहीं करने के
बािजदू यह अयोग संबंवधत प्रावधकरणों को दवंडत नहीं कर सकता।
अयोग के कायों के वनष्पादन हते ुजो स्र्ाफ ईपलब्ध कराए जाते हैं, िे ऄवधकांशतः मानिावधकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होते हैं। ये
स्र्ाफ ऄन्य विभागों से प्रवतवनयुवक्त पर अए हुए होते हैं।
गैर-न्यावयक पदों को ऄक्सर संबवंधत विशेषज्ञों के स्थान पर सेिावनितृ नौकरशाहों द्वारा भरा जाता ह।ै
राष्ट्रीय मानिावधकार अयोग (NHRC)
यह एक सांविवधक संस्था ह,ै वजसका गठन िषा 1993 में 'मानिावधकार संरक्षण क़ानून,1993' के तहत ककया गया था।
मानिावधकार के क्षेत्र में यह सिोच्च संस्था जीिन, स्िततं्रता, समानता, व्यवक्त की गररमा जसैे मानिावधकारों, जो कक संविधान
और ऄतंरााष्ट्रीय ऄनुबंधों पर अधाररत हैं, के संरक्षण और प्रसार का काया करती ह।ै
मानिावधकार अयोग में एक ऄध्यक्ष के ऄलािा चार ऄन्य सदस्य होते हैं। आसका ऄध्यक्ष ईच्चतम न्यायालय का कोइ सेिावनितृ
मुख्य न्यायाधीश होना चावहए। एक सदस्य ईच्चतम न्यायालय का कायारत या सेिावनितृ्त न्यायाधीश तथा एक सदस्य ईच्च
न्यायालय का कायारत या सेिावनितृ मखु्य न्यायाधीश होना चावहए। आसके ऄलािा 2 सदस्यों को मानिावधकार स ेसंबंवधत
जानकारी या कायाानभुि होने चावहए।
राष्ट्रीय ऄनसुूवचत जावत अयोग, राष्ट्रीय ऄनुसवूचत जनजावत अयोग, राष्ट्रीय ऄर्लपसखं्यक अयोग तथा राष्ट्रीय मवहला अयोग के
ऄध्यक्ष 'राष्ट्रीय मानिावधकार अयोग' के पदने सदस्य होते हैं।
अग ेकी राह
‘’मानिावधकार सरंक्षण कानून’’ को संशोवधत करने की अिश्यकता ह,ै क्योंकक आसे काफी िषा पूिा पाररत ककया गया था, ऄतः
ितामान चनुौवतयों और मांगों को भी आस काननू में समावहत ककए जाने की अिश्यकता ह।ै
NHRC की कायाप्रणाली को ऄवधक कुशल ि प्रभािी बनाने के वलए विवभन्न सरंचनात्मक ि कक्रयात्मक पररितान ककए जाने की
अिश्यकता ह।ै
अयोग का सुदढृीकरण करना चावहए तथा आसकी वसफाररशों का पालन समयबि प्रकक्रया से करिाए जाने की अिश्यकता ह।ै
अयोग के वलए स्ितंत्र स्र्ाफ का चयन ि प्रबंधन ककया जाए।
अयोग को सशस्त्र बलों के विरुि प्राप्त वशकायतों के संबंध में स्िततं्र जााँच की ऄनमुवत प्रदान की जाए।
मानिावधकार ईर्ललंघन के ऐसे मामलों में जहााँ पुवलस शावमल हो, ईनकी जााँच एक स्ितंत्र ि पृथक संस्था को दी जाए।
1.7. भारतीय विज्ञापन मानक पररषद ्(ASCI)
[Advertising Standards Council of India (ASCI)]
विज्ञापन के क्षते्र में ASCI नामक स्ि-वनयामक संस्था का गठन 1985 में ककया गया था।
विज्ञापन ईद्योग के तीन प्रमुख घर्कों विज्ञापन दाता, विज्ञापन एजेंवसयों तथा मीवडया ने संयकु्त रूप से आस स्ितंत्र गैर सरकारी
संस्था का गठन ककया।
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आस संस्था का प्रमुख लक्ष्य विज्ञापनों के प्रवत अम लोगों के विश्वास को बनाये रखना तथा ईस ेऔर ऄवधक बढाना ह।ै ASCI के
ऄवधदशे के ऄतंगात आसे यह सुवनवश्चत करना ह ैकक समस्त विज्ञापन सामग्री सत्यपरक, काननूी रूप से मान्य तथा ऄपने ईद्देश्य के प्रवत
इमानदार हो ि भ्रामक ना हो। आसके ऄलािा यह संस्था यह भी सुवनवश्चत करती ह ै कक विज्ञापन मयााकदत हों, मवहलाओं को
िस्तपुरक नजररये स ेप्रस्ततु ना करता हो तथा ईपभोक्ताओं विशेषत: बच्चों के वलए ईपयुक्त हो ि आसके साथ ही ऄपने प्रवतद्वन्दी के
प्रवत भी ईदार हो।
यह संस्था ककसी विज्ञापन के विरुि की गइ ककसी भी प्रकार की वशकायत को ASCI के मानकों तथा ऄन्य काननूों के प्रकाश में
विचार करती ह।ै
सरु्वखयों में क्यों?
हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक पररषद ्(ASCI) तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एिं मानक प्रावधकरण (FSSAI) के मध्य एक
समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुअ। यह समझौता ज्ञापन िस्तुतः खाद्य तथा पेय पदाथों के क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की जााँच
से संबंवधत ह।ै
समझौता ज्ञापन (MoU) के मखु्य सबद ु
ASCI को भारतीय खाद्य सुरक्षा एिं मानक प्रावधकरण से यह स्िप्रेररत (suo moto) ऄवधदशे प्राप्त हुअ कक िह खाद्य ि पेय पदाथों
के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में वमली वशकायतों तथा FSSAI की वशकायतों की भी जााँच करे।
यह भारतीय खाद्य सरुक्षा मानक कानून, 2006 के प्रािधानों के ईर्ललंघन के मामलों का भी वनरीक्षण करेगा, साथ ही भ्रामक तथा
ऄप्रमावणत या गलत दािे करने िाले विज्ञापनों का भी विवनयमन करेगा।
आसके ऄलािा यह भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक क़ाननू, 2006 के प्रािधानों का ऄनुपालन ना होने की वस्थवत में भारतीय खाद्य
सुरक्षा मानक प्रावधकरण को ऄपनी ररपोर्ा प्रस्ततु करेगा।
1.8. ऄरुणाचल प्रदशे सरकार की पुनबाहाली
(Arunachal Pradesh Government Restored)
सरु्वखयों में क्यों?
सुप्रीम कोर्ा ने ऄरुणाचल प्रदशे में कांग्रसे की सरकार को पुनबाहाल कर राज्यपाल के द्वारा पूिा में वलए गए सभी वनणायों को
"ऄसंिैधावनक" घोवषत कर कदया।
ईर्ललेखनीय ह ैकक ऄरुणाचल प्रदशे में िहां के राज्यपाल के फैसले के अधार पर राज्य में राष्ट्रपवत शासन लगाया गया था तथा बाद में
नइ सरकार का गठन भी ककया गया था।
वििरण
यह फैसला ऐवतहावसक ह ैक्योंकक पहली बार सपु्रीम कोर्ा के अदशेानसुार ककसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा िहा ं के सरकार को
बखाास्त करन ेऔर नयी सरकार के शपथ ल ेलने ेके बाद भी परुानी सरकार को बहाल ककया गया।
सुप्रीम कोर्ा ने यह वनदशे कदया कक राज्यपाल को यह वनधााररत करने की स्िततं्रता नहीं ह ैकक कब और ककन पररवस्थवतयों में िह
वबना मखु्यमंत्री और मतं्री पररषद की सलाह के स्ियं ऄपने वििेक के अधार पर कोइ फैसला ले सकता ह।ै
ऄदालत ने कहा कक राज्यपाल एक वनिाावचत प्रवतवनवध नहीं ह ैऄवपतु ईसे केिल एक कायाकारी प्रवतवनवध के रूप में पद पर वनयकु्त
ककया जाता ह ैवजसकी शवक्तयााँ मंवत्रमंडल की सलाह से वनधााररत होती हैं।
फैसले के ऄनुसार, राज्यपाल मंवत्रपररषद की सहायता और सलाह के वबना केिल तब काया कर सकते हैं जब संबवधत राज्य की
सरकार विश्वास मत परीक्षण में ऄपना बहुमत खो दतेी ह।ै
न्यायालय ने यह भी वनणाय कदया कक राज्यपाल "विधान सभा" का कोइ स्ियभं ूसरंक्षक नहीं ह,ै ऄतः राज्यपाल को विधानसभा की
कायािाही से स्ियं को पृथक रखना चावहए।
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ऄदालत ने कहा कक विधान सभा के कायों में हस्तक्षपे करन ेके वलए राज्यपाल की कोइ भी भवूमका सवंिधान में पररकवर्लपत नहीं की
गयी ह।ै
आसवलए विधानसभा सत्र के वलए तारीख तय करना ऄथिा यह कैसे काया करेगी, यह वनधााररत करना राज्यपाल का ऄपनी शवक्तयों
के क्षते्र से बाहर जाना होगा।
प्रभाि
आस फैसले का मुख्य महत्ि यह ह ैकक यह राज्यपाल की भूवमका को स्पष्ट करता ह।ै
राज्यपाल को एक राजनीवतक पार्ी के भीतर वििादों को हल करने का कोइ ऄवधकार नहीं ह।ै
आसके पास मंवत्रपररषद की सहायता और सलाह के वबना एक विधानसभा सत्र की ऄिवध को बढाने ऄथिा आसके एजेंड े को
वनधााररत करने का वििेकावधकार नहीं ह।ै
भविष्य में, यह वनणाय ऄनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की शवक्त के दरुुपयोग को रोकने में मददगार होगा।
(नोर्: आस मदु्दे पर और ऄवधक जानकारी के वलए, कृपया विजन फरिरी, 2016 करंर् ऄफेयसा दखेें।)
1.9. सदस्यों को ऄयोग्य घोवषत करने की ऄध्यक्ष की शवक्त पर सुप्रीम कोर्ा का वनणाय
(SC Ruling on Speaker’s Power to Disqualify Members)
सरु्वखयों में क्यों?
ऄरुणाचल प्रदशे सकंर् पर फैसले के वहस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ा ने कहा कक ऄध्यक्ष को संविधान की दसिीं ऄनुसचूी के तहत
दलबदल के वलए विधायकों को ऄयोग्य ठहराए जाने का वनणाय लेने से ईस वस्थवत में बचना चावहए जबकक स्ियं ईसके विरुि पद से
हर्ाए जाने के वलए सकंर्लप का नोरर्स लंवबत ह।ै
प्रभाि
ऄध्यक्ष ऄपना पद खोने के भय से सदन की संरचना में पररितान करने हतेु विधायकों को ऄयोग्य घोवषत करने का प्रयास कर सकत े
हैं।
आसवलए यह फैसला ऄपने राजनीवतक ईद्देश्यों के वलए ऄध्यक्ष के द्वारा विधायकों को ऄयोग्य ठहराए जाने की कायािाही के वखलाफ
संरक्षण प्रदान करेगा।
1.10. क्षमादान की शवक्त: सुप्रीम कोर्ा का वनणाय
(SC Ruling: Power of Pardon)
सुप्रीम कोर्ा की एक संिैधावनक पीठ ने यह वनणाय कदया कक कायापावलका की क्षमादान की शवक्त को सुप्रीम कोर्ा द्वारा तब तक
प्रश्नगत नहीं ककया जा सकता जब तक कक मौवलक ऄवधकारों का ईर्ललंघन न हो।
सुप्रीम कोर्ा के वनष्कषा के ऄनसुार ऄनचु्छेद 32 (संिैधावनक ईपचारों का ऄवधकार, जहााँ व्यवक्त ऄपने मौवलक ऄवधकारों के ईर्ललघंन
के वलए ईपचार प्राप्त कर सकता ह)ै को केिल तभी प्रयोग में लाया जा सकता ह ैजब ककसी मौवलक ऄवधकार का ईर्ललंघन हो या
जहां कोर्ा के समक्ष प्रस्ततु मामला जनवहत यावचका की पररभाषा के दायरे में अता हो।
सबंवंधत जानकारी
राष्ट्रपवत और राज्यपाल की क्षमादान की शवक्तया:ं
ऄनचु्छेद 72 में ईवर्ललवखत राष्ट्रपवत की क्षमादान की शवक्तयां ऄनचु्छेद 161 में राज्यपाल को दी गइ क्षमादान की शवक्तयों से वभन्न
ह।ै राष्ट्रपवत को राज्यपाल की तलुना में ऄनचु्छेद 72 के तहत व्यापक शवक्तयााँ प्राप्त हैं।
ऐसे मामले में जहां दोषी को मौत की सजा की सजा सुनाइ है, केिल राष्ट्रपवत को क्षमादान की शवक्त प्राप्त ह।ै राज्यपाल को मौत की
सजा माफ करने का ऄवधकार नहीं ह,ै हालााँकक िे मृत्यदुडं की वस्थवत में वनलबंन, लघकुरण या पररहार की शवक्त का प्रयोग कर सकत े
हैं।
14 JULY/2016/0007 www.visionias.in ©Vision IAS
राष्ट्रपवत कोर्ा माशाल के तहत कदए गए दडं को भी माफ कर सकत ेहैं जबकक राज्यपाल को यह शवक्त प्राप्त नहीं ह।ै
राष्ट्रपवत और राज्यपाल दोनों को ही मृत्यदुडं के मामले में वनलंबन, लघकुरण और पररहार की शवक्त के संबंध में समिती ऄवधकार
प्राप्त हैं।
1.11. ऄनुसूवचत जावतयों के वलए बने फंड का पूणा ईपयोग न ककया जाना
(Funds Meant for Scheduled Castes Underutilized)
राष्ट्रीय ऄनसुूवचत जावत अयोग (NCSC) की निीनतम िार्वषक ररपोर्ा के ऄनसुार, लगभग सभी राज्य ऄनसुूवचत जावत समदुाय के
संबंध में ऄपनी बजर्ीय प्रवतबिताओं को पूरा करने में नाकाम रह ेहैं।
कें द्र सरकार के द्वारा राज्यों को कदए गए कदशा-वनदशेों में स्पष्ट रूप से कहा गया ह ैकक केिल ईन्हीं योजनाओं को ऄनुसूवचत जावत
ईप-योजना (Scheduled Caste Sub-Plan -SCSP) के तहत शावमल ककया जाना चावहए वजनसे ऄनसुूवचत जावत के व्यवक्तयों
या ईनसे संबंवधत पररिारों को सीधा लाभ सुवनवश्चत हो।
कइ राज्यों के द्वारा अम तौर पर ऄनुसूवचत जावत ईप-योजना (Scheduled Caste Sub-Plan -SCSP) के वलए धन ऄनसुूवचत
जावत की अबादी के ऄनुसार अिंरर्त ककया गया ह।ै
हालांकक, अयोग के ऄनसुार पवश्चम बंगाल, कनाार्क और तलेंगाना को छोडकर ऄवधकाशं राज्यों में, SCSP के तहत अिंरर्त रावश
का िास्तविक व्यय केिल 2% स े8% के बीच ककया गया ह।ै
दसूरी तरफ राज्य के ऄवधकाररयों के द्वारा "दोषपूणा लेखा परीक्षा" के वलए अयोग को दोषी ठहराया गया ह।ै ईनका दािा ह ैकक
ऄनसुूवचत जावत के वलए धन को पृथक करना जरर्ल काया ह ैक्योंकक सडक, शौचालय, स्कूलों और पीने के पानी के रूप में बुवनयादी
संरचना योजनाओं के रूप में भी समुदाय के लाभार्वथयों को लाभ प्राप्त होता ह।ै
1.12. सुप्रीम कोर्ा ने क्रमागत अजीिन कारािास को खाररज ककया
(Supreme Court Rules Out Consecutive Life Terms)
सुप्रीम कोर्ा की एक पाचं सदस्यीय संविधान पीठ ने यह व्यिस्था दी ह ैकक जघन्य ऄपराधों में दोषी पाए जाने िाले को दो बार या
तीन बार अजीिन कारािास की सजा दनेे का कोइ ऄथा नहीं ह।ै
दडं प्रकक्रया संवहता की धारा-31 (एक मकुदमे में कइ ऄपराधों के वलए दोषी ठहराए जाने के मामलों में सजा) की व्याख्या करते हुए,
संविधान पीठ ने स्पष्ट ककया ह ैकक ककसी भी व्यवक्त को या एक ऄपराधी को भी केिल एक ही जीिन प्राप्त ह ैऔर ईसे लगातार कइ
अजीिन कारािास की सजा नहीं दी सकती।
15 JULY/2016/0007 www.visionias.in ©Vision IAS
सुप्रीम कोर्ा ने कहा कक ऐसे मामलों में वजनमें एक व्यवक्त दो बार अजीिन कारािास की सजा का ऄवभयुक्त ह ैऔर ईसकी पहली
अजीिन कारािास की सजा माण कर दी जाती ह ैया ईसकी सजा को कम कर दी जाती है,लेककन दसूरी अजीिन कारािास की
सजा तुरंत शुरू हो जाती ह ैतो िह पहली सजा में प्राप्त पररहार या लघुकरण के लाभ से िंवचत हो जाएगा।
ऄन्य मामले में, ऄगर एक ऄपराधी को वनयत िषा के वलए ’सािवध’ सजा ('term' sentences) के साथ अजीिन कारािास कदया
जाता ह,ै जैसे कक सात या 10 िषा, तो आस तरह के मामलों में दोषी को ईसकी ईम्रकैद की सजा में प्रिेश से पहले ऄपनी सािवध सजा
पूरी करनी होगी।
न्यायलय ने ऄंत में कहा ह ैकक सािवध सजाओं का एक के बाद दसूरे की चलने की ऄपेक्षा ईन्हें साथ-साथ चलना चावहए ताकक सक्षम
प्रावधकारी द्वारा ककसी एक मामले में दी गइ पररहार या लघकुरण का प्रभाि स्ितः (ipso facto) ही दसूरी सजा पर ना पड।े
1.13. ईच्चतम न्यायलय ने बीसीसीअइ में ढांचागत सुधारों को स्िीकार ककया
(SC Accepts Structural Reforms in BCCI)
पषृ्ठभवूम
ईच्चतम न्यायलय ने 4 जनिरी 2016 को लोढा सवमवत को वनयकु्त ककया था।
सवमवत ने व्यापक सुधारों और ईथल-पुथल से प्रभावित बीसीसीअइ और राज्य कक्रकेर् संघों में फेर-बदल की वसफाररश की। आसके
वलए कुछ पिूा वखलावडयों और कक्रकेर् प्रशासकों ने लोढा पनैल की वसफाररशों को लागू करने के सबंंध में शीषा ऄदालत का दरिाजा
खर्खर्ाया था।
ऄदालत ने बीसीसीअइ की यावचका को खाररज कर कदया और सवमवत के प्रमुख प्रस्तािों को बरकरार रखा।
स्िीकृत वशफाररशें
ईच्चतम न्यायलय ने बीसीसीअइ की एक राज्य-एक िोर् की वसफाररश के वखलाफ अपवत्त को खाररज कर कदया और कहा कक वजन
राज्यों में एक से ऄवधक कक्रकेर् सघं ह ैईन्हें ऄपने राज्य में "अिती अधार" (rotational basis) पर मतदान का ऄवधकार होगा।
आसका ऄथा यह ह ै कक एक से ऄवधक कक्रकेर् संघ िाले राज्यों जसैे- गुजरात (सौराष्ट्र, गुजरात और बडौदा) और महाराष्ट्र (मुबंइ,
महाराष्ट्र और विदभा) के मामले में, अिती अधार पर एक बार में ककसी एक संघ को मतदान का ऄवधकार होगा।
ईच्चतम न्यायलय ने ऄपने अदशे में बीसीसीअइ के बोडा या सबंंवधत राज्य संघों में सेिारत वसविल सेिकों और मंवत्रयों की सेिा पर
रोक लगा दी ह।ै
ईच्चतम न�
